Europe response to Trump
वॉशिंग्टन/पॅरिस: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर दावा सांगत दिलेल्या धमकीमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ माजली आहे. ट्रम्प यांच्या या विस्तारवादी भूमिकेला आता युरोपीय राष्ट्रांनी कडाडून विरोध दर्शवला असून, फ्रान्स आणि जर्मनीसह सात प्रमुख देशांनी एकत्र येत अमेरिकेला इशारा दिला आहे. "ग्रीनलँडची सुरक्षा ही युरोपची प्राथमिकता असून, त्याच्या भविष्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ डेन्मार्क आणि तिथल्या जनतेलाच आहे," असे या देशांनी संयुक्त निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या अटकेनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचे पुढचे लक्ष्य 'ग्रीनलँड' असल्याचे संकेत दिले होते. एअर फोर्स वनमध्ये माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "आम्हाला ग्रीनलँड हवे आहे. तिथे सध्या रशियन आणि चिनी जहाजांचा वावर वाढला आहे. युरोपीय महासंघाचीही इच्छा आहे की, अमेरिकेने ग्रीनलँडचा ताबा घ्यावा." ट्रम्प यांनी हे पाऊल अमेरिकेची सुरक्षा आणि आर्थिक हितासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यांच्या या विधानामुळे युरोपमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
ट्रम्प यांच्या या विधानाचा निषेध करण्यासाठी फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड, स्पेन, ब्रिटन आणि डेन्मार्क या सात देशांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनावर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जर्मनी चांसलर मर्झ, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टुस्क, स्पेन पंतप्रधान पेद्रो सांचेझ, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर आणि डेन्मार्क पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
सात देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, आर्क्टिक क्षेत्राची सुरक्षा केवळ युरोपसाठीच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय आणि ट्रान्स-अटलांटिक सुरक्षेसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. नाटोने (NATO) आधीच आर्क्टिकला प्राधान्य दिले असून युरोपीय देश तिथे आपली गुंतवणूक आणि लष्करी उपस्थिती वाढवत आहेत. डेन्मार्क नाटोचा अविभाज्य भाग आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार कोणत्याही देशाचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि सीमांच्या सुरक्षिततेबाबत तडजोड केली जाणार नाही. १९५१ च्या संरक्षण करारानुसार अमेरिका आमचा महत्त्वाचा भागीदार आहे, परंतु ग्रीनलँडच्या भविष्याबाबत कोणताही निर्णय बाह्य दबावाखाली घेतला जाणार नाही."
युरोपीय देशांनी या निवेदनाद्वारे अमेरिकेला स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, ग्रीनलँड ही कोणत्याही प्रकारची 'मालमत्ता' किंवा 'सौद्याची वस्तू' नाही. तो तिथल्या लोकांच्या हक्काचा प्रदेश आहे. ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलातील लष्करी हस्तक्षेपाचे समर्थन करताना त्याला 'शांतता मोहीम' म्हटले होते, मात्र ग्रीनलँडच्या बाबतीत युरोपने घेतलेली ही आक्रमक भूमिका ट्रम्प प्रशासनासाठी मोठी अडचण ठरू शकते.
