अमेरिकेने गेल्या शनिवारी भल्या पहाटे व्हेनेझुएलावर हल्ला करून, अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सीलिया फ्लोरेन्स यांना ताब्यात घेतले. व्हेनेझुएला सरकारने हा साम—ाज्यवादी हल्ला असल्याचे म्हटले आहे; मात्र मादुरो आमच्या ताब्यात आहेत आणि त्या देशाचे नियंत्रण आता अमेरिकी अधिकार्यांकडे असेल, असे ट्रम्प यांनी जाहीर करून टाकलेच. एवढेच नव्हे, तर व्हेनेझुएलाच्या प्रचंड तेलसाठ्यांमधील तेलाची इतर देशांना आम्ही विक्री करू, असेही सांगून टाकले. अमेरिकेने दीडशे लढाऊ आणि अन्य विमानांद्वारे हे आक्रमण केले. चार वर्षांपूर्वी अध्यक्षीय निवडणुकीत जो बायडेन यांच्याकडून पराभव झाल्यावर ट्रम्प यांनी निवडणुकीत घोटाळा झाला असे म्हणत पराभव नाकारला होता. दि. 6 जानेवारी 2021 रोजी वॉशिंग्टनमधील अमेरिकन संसद असलेल्या कॅपिटॉल हिलमध्ये मतमोजणी होणार होती. त्यावेळी बायडेन यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली जाणार होती. तेव्हा ट्रम्प यांनी ट्विट करत, आपल्या समर्थकांना संसदेवर चढाई करण्याचा संदेश दिला. त्यानंतर समर्थकांनी तेथे धिंगाणा घातला. जगातील लोकशाहीचे ओझे आपल्या शिरावर आहे, असे मानणार्या अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे हे वर्तन होते. मला दुसर्या देशांच्या कारभारात हस्तक्षेप करायचा नाही, युद्ध करून त्याचा बोजा अमेरिकन जनतेवर लादायचा नाही, हे माझे धोरण असेल, असे त्यांनी जाहीर केले होते.
अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने सैन्य माघारीही केली; परंतु आता व्हेनेझुएलामध्ये हस्तक्षेप करून आपल्याच आश्वासनावर त्यांनी बोळा फिरवला. व्हेनेझुएलाविरोधी कारवाईची अमेरिकेची कृती आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे, अशा शब्दांत चीनने अमेरिकेचा धिक्कार केला. मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीची त्वरित सुटका करावी, असे आवाहन केले. संयुक्त राष्ट्रानेही या कारवाईस आक्षेप घेतला असून अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील मूलभूत नियम तसेच संयुक्त राष्ट्राच्या जाहीरनाम्याचा हेतू व तत्त्वे यांची पायमल्ली केल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. वास्तविक, चीनने संयुक्त राष्ट्राचे नियम अनेकदा पायदळी तुडवले आहेत. त्यामुळे चीनला याबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही. दक्षिण चीन समुद्रात चीनची दादागिरी असते. या देशाने गलवान खोरे, डोकलाम येथे घुसखोरी करून भारतविरोधी कुरापती केल्या होत्या. हाँगकाँग असो वा तैवान, चीनच्या दंडेलशाहीचा प्रत्यय वारंवार येत असतो. त्याचप्रमाणे अमेरिकेची ही दडपशाहीदेखील असमर्थनीयच आहे.
अमेरिकी सर्वभौमत्व आणि अमेरिकी जनतेच्या जीवाला धोका निर्माण केल्यास काय होते, यासाठी व्हेनेझुएलामधील मोहीम हा एक इशारा आहे, असा पुकारा ट्रम्प यांनी केला. एवढेच नव्हे, तर व्हेनेझुएलामधील तेल व्यवस्थापन आता अधिक चांगले करणार असून, तेथील तेलसाठ्यांची विक्री आम्ही इतर देशांना करणार आहोत, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. मादुरो हे हुकूमशहा होते. म्हणून त्यांना हाकलवून व्हेनेझुएलातील सामान्य जनतेची आपण मुक्तता केली असल्याचा अमेरिकेचा पवित्रा आहे. व्हेनेझुएलात कोणाला सत्तेवर बसवायचे आणि कोणाला खाली खेचायचे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना कोणी दिला? मादुरो यांना ताब्यात घेतल्यानंतर डेल्सी रॉड्रिगेझ यांच्या हातात सत्ताशकट आला आहे. अमेरिकला जे काही गरजेचे वाटते, ते आम्ही करू, असे आश्वासन श्रीमती डेल्सी यांनी आपल्याला दिल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला असला, तरी व्हेनेझुएलाने अमेरिकेच्या या कृतीचा स्पष्ट शब्दांत निषेध केला आहे. डेल्सी यांनी राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केली असून, सर्व देशवासीय मादुरो यांच्या पाठीशी आहेत, तेव्हा त्यांची सुटका करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याचा अर्थ, डेल्सी यांनी ट्रम्पना तोंडावर पाडले आहे. अमली पदार्थांची तस्करी आणि नार्को दहशतवादाच्या आरोपाखाली मादुरो यांच्यावर अमेरिकेत खटला चालवण्यात येणार आहे; परंतु हे करणारी अमेरिका कोण? उद्या ट्रम्प यांच्या राजवटीत वंशद्वेष बळावला, असे म्हणून एखाद्या अन्य देशाने ट्रम्प यांना ताब्यात घ्यावे किंवा तशी मागणी करावी, त्यातलाच हा प्रकार!
गेल्यावर्षी अमेरिकेने इराणवरदेखील असाच हल्ला चढवला होता. त्यापूर्वी इराककडे रासायनिक शस्त्रे असल्याचा आरोप करून, त्या देशावरही अमेरिकेने बॉम्बफेक केली होती. दि. 11 सप्टेंबर 1973 रोजी चिलीचे मार्क्सवादी अध्यक्ष साल्वादोर अलेंडे यांच्या विरुद्ध बंड घडवून अशाच प्रकारे त्यांना संपवण्यात आले. कित्येक वर्षांपूर्वी क्युबाचे कम्युनिस्ट अध्यक्ष फिडेल कॅस्ट्रो यांना ठार मारण्याचे अनेक कट अमेरिकेनेच रचले. आज गाझापट्टीदेखील इस्रायलच्या मदतीने मोकळी करण्याचा इरादा ट्रम्प यांनी जाहीर केला आहे. रशिया व अमेरिकेचे हितसंबंध लक्षात घेऊन युक्रेननेही काही भागांवर पाणी सोडावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. अमेरिकेचा डोळा आहे गाझाच्या भूभागावर, युक्रेनमधील खनिजांवर. इराक, इराण, व्हेनेझुएला येथील तेलामध्ये अमेरिकेचे लक्ष गुंतलेले आहे.
मादुरो हे एकाधिकारशाहीवादी असून, त्यांनी देशातील मानवी हक्क चिरडले आहेत आणि निवडणूक प्रक्रिया गुंडाळली आहे, हे वास्तव आहे; परंतु त्यांना पदावरून हुसकण्याचा अधिकार केवळ तेथील जनतेला आहे, अन्य कोणालाही तो नाही. ट्रम्प यांना जागतिक व्यापाराची ‘डब्ल्यूटीओ’ नियंत्रित तत्त्वे मान्य नाहीत. जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिका बाहेर पडली आहे. एखादा देश चुकीचा वागल्यास त्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे काम सर्व सदस्य देशांच्या सहमतीने संयुक्त राष्ट्र करते; परंतु गेली 20-25 वर्षे अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांना पूर्णतः गुंडाळून ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे व्हेनेझुएलातील नोबेल विजेत्या लोकशाहीवादी नेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांच्याबरोबर काम करण्यास ट्रम्प यांनी नकार दिला आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक स्वार्थासाठी दुसर्या देशावर आक्रमण करणे, हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. भारताने अमेरिकेच्या कृतीबाबत सार्थपणे गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेस वेळीच न रोखल्यास उद्या हाच पायंडा पडेल आणि अन्य बडे देशही पुन्हा तोच मार्ग अवलंबण्याचा धोका मोठा आहे. लोकशाही तत्त्वे आणि मूल्यांची बूज राखायची असेल, तर ही दंडेलशाही रोखली पाहिजे.
