Tariffs on Semiconductor
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच सेमीकंडक्टर आयातीवर शुल्क लादणार आहेत. अमेरिकेत उत्पादन न करणाऱ्या कंपन्यांकडून सेमीकंडक्टर आयातीवर शुल्क (टॅरिफ) लावले जाईल, असे ट्रम्प यांनी गुरूवारी (दि.४) जाहीर केले. प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सीईओंसोबतच्या बैठकीपूर्वी त्यांनी हे विधान केले.
सत्तेत आल्यापासून ट्रम्प यांनी दिलेली टॅरिफची धमकी व्यापार भागीदारांना दुखावणारी, आर्थिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता निर्माण करणारी आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता वाढवणारी ठरली आहे. ट्रम्प यांनी जाहीर केले की ते सेमीकंडक्टरच्या आयातीवर लवकरच शुल्क लावतील. या निर्णयामुळे ॲपल (Apple) सारख्या कंपन्यांना फायदा होईल, ज्यांनी अमेरिकेत मोठी गुंतवणूक केली आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या कंपन्या अमेरिकेत नाहीत, त्यांच्याकडून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर हे शुल्क आकारले जाईल. जर एखादी कंपनी अमेरिकेत कारखाना उभारण्यास तयार असेल, तर तिला या शुल्कातून सूट मिळेल.
सेमीकंडक्टर आयातीवर अमेरिकेने शुल्क लावल्यामुळे भारतीय वाहन उद्योगावर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. सेमीकंडक्टर चिप्सचा वापर आधुनिक गाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होतो. इंजिन नियंत्रण, इंफोटेनमेंट सिस्टीम, सुरक्षेची वैशिष्ट्ये आणि इतर अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स गोष्टींसाठी या चिप्स महत्त्वाच्या असतात. या चिप्सवर अमेरिकेने शुल्क लावल्यास, भारतासारख्या देशातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वाहनांच्या किमती वाढू शकतात. त्यामुळे भारतीय ऑटो उद्योगासाठी अमेरिकेची बाजारपेठ अधिक कठीण होईल.
उत्पादन खर्च वाढेल: सेमीकंडक्टरच्या वाढलेल्या किमतींमुळे भारतीय वाहन उत्पादकांचा खर्च वाढेल. याचा थेट परिणाम गाड्यांच्या अंतिम किमतीवर होईल, ज्यामुळे त्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी स्पर्धात्मक ठरतील.
निर्यातीवर परिणाम: अमेरिकेत भारतीय गाड्यांची मागणी कमी होऊ शकते. याचा परिणाम भारतीय ऑटो उद्योगाच्या निर्यातीवर होईल.
अमेरिकेतील उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी भारताविरोधात सोशल मीडियावर मोहिम सूरू केली आहे. समर्थकांकडून सोशल मीडियावर व्यापार, शुल्क आणि स्थलांतर या मुद्द्यांवरून भारतावर टीका केली जात आहे. भारतीय विद्यार्थी, कामगार आणि कॉल सेंटर यांना लक्ष्य केले जात असून, त्यातून वर्णद्वेषी आणि दुटप्पीपणाचे आरोप होत आहेत. एकंदरीत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढला आहे.
काहींनी मात्र या टीकेला विरोध केला आहे. भारतीय-अमेरिकन खासदार रो खन्ना यांनी ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे भारत आणि अमेरिकेच्या धोरणात्मक संबंधांना धोका निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी भारतासोबतचे संबंध मजबूत ठेवणे अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहे.
भारतीय स्थलांतरित अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देत आहेत. अमेरिकेत एकूण H-1B व्हिसाधारकांपैकी 75% भारतीय आहेत, जे गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉन सारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. अमेरिकेत २ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यी शिक्षण घेतात. त्यांच्यामुळे तेथील स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि विद्यापीठांना दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचा फायदा होतो. स्थलांतरावर निर्बंध लादल्यास अमेरिकेची तंत्रज्ञान आणि उच्च शिक्षणातील स्पर्धात्मकता धोक्यात येईल, असे अनेक तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे, ट्रम्प यांचा हा निर्णय आणि अमेरिकेतील वाढता विरोध भविष्यात भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या संबंधांसाठी एक मोठी परीक्षा ठरू शकतो.
