

अनिल टाकळकर
वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध संपवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण करार निश्चित झाला असून, याच सप्ताहाच्या अखेरीस युरोपमध्ये त्यावर अधिकृत स्वाक्षरी होण्याची दाट शक्यता असल्याची ऐतिहासिक घोषणा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी येथे केली. त्यामुळे संभाव्य तिसऱ्या महायुद्धाचा धोका संपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तथापि, इराणने ट्रम्प यांचा हा दावा फेटाळून लावताना आम्ही कोणापुढेही झुकणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले.
विशेष म्हणजे ट्रम्प यांनी करारासंबंधी घोषणा करण्यापूर्वी अवघ्या काही तास आधी इराणवर होणारे नियोजित हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ले तूर्तास रद्द करण्याचे आदेश दिल्याचे समोर आले आहे. ट्रम्प यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले, या ऐतिहासिक करारांतर्गत इराणने सर्वात मोठी अट मान्य केली आहे. इराण आता कधीही अण्वस्त्रे तयार करणार नाही आणि ती खरेदीही करणार नाही. यावर तेहरानच्या नेतृत्वाने सहमती दर्शवली आहे. आम्ही इराणवर टाकलेल्या प्रचंड लष्करी आणि आर्थिक दबावाचा हाच मुख्य उद्देश होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ट्रम्प यांनी केलेला कराराचा दावा इराणने स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये कोणताही अंतिम करार झालेला नाही. भारतीय व्यापारी जहाजांवर अमेरिकेने केलेल्या अलीकडील हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो. यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेला जबाबदार धरण्यात यावे, असे आवाहन त्यांनी जागतिक देशांना केले आहे. तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावाला संपूर्णपणे अमेरिकेच्या लष्करी कारवाया जबाबदार आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
इराणसोबच्या संभाव्य कराराचे मसुदे अंतिम टप्प्यात युद्धसमाप्तीसाठी हा उत्कृष्ट करार आहे. या वीकेंडला युरोपमध्ये होणाऱ्या स्वाक्षरी कार्यक्रमासाठी अमेरिकेच्या वतीने उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हॅन्स, विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर उपस्थित राहतील. ट्रम्प स्वतः अमेरिकेच्या २५० व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमांच्या तयारीत व्यस्त असल्यामुळे या सोहळ्याला जाणार नसल्याचे कळते.
अमेरिकेसोबत वाढत्या लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर आपले पूर्ण नियंत्रण असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. इराणच्या लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी ॲडमिरल हबीबोल्ला सय्यारी यांनी स्पष्ट केले की, इराणच्या परवानगीशिवाय कोणतेही जहाज या सागरी मार्गावरून जाऊ शकत नाही.