Social Media Ban:
ऑस्ट्रेलियानं त्यांच्या देशातील लहान मुलांवर सोशल मीडिया वापरावर बंदी घातली होती. आता डेन्मार्कनं देखील असाच निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी डेन्मार्क सरकारनं १५ वर्षाखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. जर वेगानं डिजीटल होत आहे. त्यामुळं युवा युजर्सना टार्गेट करणारे हानीकार कंटेट मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. ही एक जागतिक चिंतेचा विषय बनला आहे.
असोसिएट प्रेसने दिलेल्या मुलाखतीत डेन्मार्कचे डिजीटल विषयकचे मंत्री कॅरोलीन स्टेज यांनी सांगितलं की, डेन्मार्कमधील १३ वर्षाखालील ९४ टक्के मुलांची कमीतकमी एका सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रोफाईल आहे. तर १० वर्षाखालील निम्यापेक्षा जास्त मुलांची एका तरी सोशल मीडियावर प्रोफाईल आहे.
स्टेज यांनी सांगितलं की, 'ते जेवढा वेळ ऑनलाईन घालवतात तेवढे ते हिंसाचार आणि स्वतःच नुकसान करून घेणाऱ्या ऑनलाईन कंटेटचा सामना करतात. आमच्या मुलांसाठी हे खूप धोकादायक आहे. स्टेज यांनी मोठ्या टेक कंपन्यांचे देखील कान टोचले आहेत. त्यांनी या कंपन्यांकडे भरपूर पैसा आहे मात्र ते आमच्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी, आपल्या सर्वांच्या सुरक्षेसाठी गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत.
स्टेज यांनी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याचा कायदा करण्यात कोणतीही घाई गडबड केली जाणार नाही. मात्र टेक दिग्गजांना कोणतीही सूट मिळणार नाही. स्टेज यांनी सांगितलं की आम्ही त्वरित प्रतिबंध लागू करणार नाही. या विषयावर संसदेत बहुमत असलेल्या सर्व राजनैतिक दलांच्या खासदारांना संबंधित कायदा पास करण्यासाठी काही महिने लागू शकतात.
स्टेज यांनी आम्ही लवकर हा कायदा करू असं आश्वासन देतो. मात्र आम्ही याबाबत घाई गडबड करणार नाही. आम्हाला आम्ही घेतलेला निर्णय योग्य आहे का याची खातरजमा करून घ्यायची आहे. टेक कंपन्याबाबत कोणतीही त्रुटी राहू नये. टेक कंपन्यांच्या व्यावसायिक मॉडेलचा मोठा दबाव आहे असं देखील मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने लागू केलेल्या या नियमांमुळे TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (ट्विटर), आणि Instagram यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर 16 वर्षांखालील मुलांना खाते ठेवण्यापासून रोखण्यात अपयशी ठरल्यास 50 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर (सुमारे 33 दशलक्ष डॉलर्स) पर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
डेन्मार्कच्या अधिकाऱ्यांनी हा प्रतिबंध नेमका कसा लागू केला जाईल, याची विस्तृत माहिती अद्याप दिली नाही. मात्र, डेन्मार्कमध्ये एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक ओळख (ID) प्रणाली अस्तित्वात आहे. 13 वर्षांवरील जवळजवळ सर्व डेनिश नागरिकांकडे अशी ओळख आहे.
सरकार वय-सत्यापन (Age-Verification) ॲप स्थापित करण्याची योजना आखत आहे. अनेक युरोपियन युनियन देश (EU) सध्या अशा ॲप्सची चाचणी करत आहेत.
या विधेयकाचा उद्देश मुलांना प्रत्येक डिजिटल गोष्टीपासून दूर ठेवणे हा नाही, तर त्यांना ऑनलाइन हानिकारक कंटेट दूर ठेवणे हा आहे, असे डेनिश अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. ऑनलाइन तंत्रज्ञानाचे वाईट परिणाम कमी करण्यासाठी जगभरातील अनेक सरकारे उपाययोजनांवर विचार करत आहेत.
विशिष्ट मूल्यांकनानंतर मिळू शकते सूट
या कडक निर्बंधांमध्ये काही पालकांना मात्र थोडी सूट मिळू शकते. एका विशिष्ट मूल्यांकनानंतर, पालकांना त्यांच्या 13 आणि 14 वर्षांच्या मुलांना सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार असेल. मात्र, या सवलतीची अंमलबजावणी कशी होईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आधीच कमी वयाच्या मुलांना साइन अप करण्यापासून रोखतात, परंतु अधिकारी आणि तज्ञांच्या मते हे निर्बंध अनेकदा प्रभावी ठरत नाहीत. युरोपियन युनियनमधील एखाद्या सरकारने किशोरवयीन आणि लहान मुलांमध्ये सोशल मीडियाचा वापर मर्यादित करण्यासाठी उचललेल्या सर्वात व्यापक पावलांपैकी हा एक निर्णय आहे.
