

पुढारी ऑनलाईन डेस्क
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती (Crude Oil prices) ३३ महिन्यांच्या निचांकी पातळीवर (जवळपास ३ वर्षांच्या निचांकी पातळीवर) आल्या आहेत. मंगळवारी १० सप्टेंबर रोजी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स डिसेंबर २०२१ नंतर पहिल्यांदाच प्रति बॅरल ७० डॉलरच्या खाली घसरले. ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिग कंट्रीज (OPEC) आणि त्याच्या सहयोगी देशांनी (OPEC+) यंदाचा आणि २०२५ वर्षासाठी जागतिक बाजारातून तेल मागणी कमी राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे ओपेकने दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा मागणीचा अंदाज कमी केला आहे.
ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्सचा दर याआधी ३.२४ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल ६९.५१ डॉलरवर आला होता. तर यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूडचा दर ३.६४ टक्क्यांनी घसरून ६६.२१ डॉलरवर आला होता. सोमवारी दोन्ही बेंचमार्क सुमारे १ टक्का वाढले होते. पण क्रूड फ्यूचर्सने मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर ४.१९ टक्क्यांच्या घसरणीसह प्रति बॅरल ५,५३४ रुपयांवर बॅरलवर व्यवहार केला.
ओपेकने मंगळवारी त्यांच्या मासिक अहवालात म्हटले आहे की २०२४ मध्ये जागतिक तेलाची मागणी प्रतिदिन (bpd) २.०३ दशलक्ष (सुमारे २० लाख) बॅरलने वाढणार आहे. हा आकडा गेल्या महिन्यातील २.११ दशलक्ष बॅरल अंदाजापेक्षा कमी आहे. गेल्या महिन्यापर्यंत ओपेकने अंदाजात कोणताही बदल केला नव्हता. पहिल्यांदा जुलै २०२३ मध्ये जो अंदाज व्यक्त केला होता; तो त्यांनी गेल्या महिन्यांपर्यंत जैसे थे ठेवला होता. OPEC ने २०२५ च्या जागतिक मागणी वाढीचा अंदाज प्रतिदिन १.७८ दशलक्ष बॅरलवरून १.७४ दशलक्षपर्यंत कमी केला आहे.
सीएनबीसीच्या वृत्तानुसार, जगातील सर्वात मोठा क्रूड आयातदार असलेल्या चीनमधील खप कमी झाल्यामुळे OPEC ने ऑगस्टमध्ये मागणीचा अंदाज कमी केला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून तेलाची मागणी असलेल्या चीनमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. यामुळे चीनमधील तेलाची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. मॉर्गन स्टॅनली आणि इतर बाजार विश्लेषकांनी २०२५ साठी अतिरिक्त वाढीचा अंदाज वर्तवल्यामुळे OPEC+ कडून डिसेंबरमध्ये उत्पादन वाढवण्याची अपेक्षा आहे.
कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील घसरण ही भारतासाठी एक सकारात्मक संकेत म्हणून पाहिले जाते आहे. कारण देशात कच्च्या तेलाच्या मागणीपैकी ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक तेल आयात केले जाते. ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टॅनलीचे म्हणणे आहे की तेलाच्या किमतीतील घट भारताची अर्थव्यवस्था, उलाढाल आणि शेअर्ससाठी फायद्याची दिसत असली तरी, त्याच्या परिणामाची वास्तविकता या घटीचे कारण आणि कालावधी यावर अवलंबून आहे.