हवामान बदलासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांची सर्वांत मोठी आणि महत्त्वाची परिषद असलेली COP29 (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज) आजपासून अजरबैजानची राजधाना बाकू येथे सुरू झालेली आहे. या परिषदेत हवामान बदलाशी लढण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांना किती निधी द्यायचा, यावर होणारा निर्णय हा कळीचा मुद्दा ठरणार असल्याने या परिषदेचा उल्लेख फायनान्स COP असा केला जात आहे.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालायाचे राज्यमंत्री किर्ती वर्धन सिंग भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. ग्लोबल साऊथ असा उल्लेख होत असलेल्या दक्षिणेकडील अविकसित, विकसनशील देशांची बाजू मांडण्यात भारताची भूमिका नेहमी महत्त्वाची राहिलेली आहे. त्यामुळे COP29मध्येही भारताच्या भूमिकेकडे 'ग्लोबल साऊथ'चे लक्ष असणार आहे.
ऐतिहासिकरीत्या औद्योगिकदृष्ट्या विकसित राष्ट्रांचे हरित वायू उत्सर्जन जास्त आहे, आणि हवामान बदलासाठी हे देश मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहेत. त्यातून Copenhagen Accord 2009मध्ये हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांना द्यायच्या निधीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. २०२०पर्यंत विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांना दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर इतकी वचनबद्धता दाखवली होती. २०१५ला पॅरिस करारानंतर ही मुदत २०२५ करण्यात आली. हे वचनबद्धता २०२२मध्येच पूर्ण होऊ शकली होती. आता COP29मध्ये या निधीचे नवे उद्दिष्ट ठरवावे लागणार आहे, याला NCQG (New Collective Quantified Goal on Climate Finance) असे नाव देण्यात आलेले आहे.
Centre for Science and Environment (CSE) च्या सरसंचालक सुनिता नारायण म्हणाल्या, "पॅरिस करारानंतर सर्वांत महत्त्वाची हवामान परिषद ठरण्याची क्षमता COP29 मध्ये आहे, याचे कारण म्हणजे विकसित राष्ट्रांना हवमानासंदर्भात त्यांचे ध्येय गाठण्यासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक मदत हे आहे. जगाच्या उत्तर भागातील (Global North) देशांनी क्लायमॅट फायनान्ससाठी केलेली तरतूद ही अपुरी आहे, हे आपण पाहिलेले आहे. त्यामुळे जगाच्या दक्षिणेकडील देशांचा (Global South) आतापर्यंत भ्रमनिरास झालेला आहे. आता असलेली जैसे थे स्थिती COP29 मुळे बदलू शकेल, अशी अपेक्षा करू."
हवामान निधी (Climate Finance) आणि Loss and Damage Fund हे दोन मुद्दे सविस्तर समजून घेण्यासाठी CSEच्या प्रोग्रॅम ऑफिसर सेहर रहेजा यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी या दोन मुद्यांचे केलेले विश्लेषण पुढील प्रमाणे आहे.
हवामान बदलामुळे न टाळता येणारी नैसर्गिक संकटे ओढवत आहेत. अशा संकटांशी सामना करणाऱ्या कमकुवत समाजघटकांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी The Fund for Responding Loss and Damage आहे. पण या निधीबद्दलची वचनबद्धता अपुरी आहे. हा निधी COP28 मध्ये कार्यन्वित झाला, पण यावर सविस्तर चर्चा आणि पुढील वाटचाल यावर COP29 नंतर चर्चा होतील. बाकूमध्ये विकसनशील देशांनी NCQGच्या अंतर्गत उपविषय म्हणून Loss and Damage चा समावेश असला पाहिजे, अशी मागणी केलेली आहे.
जे देश हवामान बदलासाठी सर्वांत कमी जबाबदार आहेत, त्याच देशांना हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. CSEच्या २०२३च्या अहवालात हवामान बदलांमुळे होत असलेल्या नुकसानीचे केंद्रीकरण विकसनशील देशांत झाले असल्याचे म्हटले आहे. हवामान बदलाचे आर्थिक आणि भौतिक स्वरूपाचे परिणाम सोसत असलेल्या कमकुवत देशांतील समाजघटकांसाठी हा निधी आहे.
तसेच क्लायमॅट फायनान्ससाठी New Collective Quantified Goal (NCQG) याचा उद्देशही कमकुवत देशातील समुदायांना पाठबळ देणे हाच आहे. क्लायमॅट फायनान्सच्या (Climate Finance) माध्यमातून हवामान बदलावर तोडगा काढणे (Mitigation) आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेणे (Adaption) आवश्यक आहे. पण यासाठी विकसनशील राष्ट्रांना विकसित देशांनी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरची वचनबद्धता दाखवली होती, याची पूर्तता २०२२ला होऊ शकली. म्हणून NCQGच्या माध्यमातून भविष्यासाठी आव्हानात्मक उद्दिष्ट ठेवणे, विश्वास प्रस्थापित करणे आणि मागील चुका दुरुस्त करण्याचे काम होणे अपेक्षित आहे.
Loss and Damage Fund आणि NCQG 'समान परंतु भिन्न जबाबदारी आणि निःपक्षपाती धोरण' यावर आधारित असली पाहिजे. जगाच्या उत्तर बाजूच्या देशांवर (Global North) कमकुवत समुदायांना पाठबळ देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. NCQG सोबत सहकार्य करणे आणि त्याला निधी देणे यातून विकसित देश त्यांची जबाबदारी पार पाडू शकतात.
COP29 मध्ये महत्त्वाचा विषय हा NCQG हाच आहे. COP29 मधून मुर्त आणि शाश्वत स्वरूपाचे कार्य होण्यासाठी देशांनी एकत्र यावे लागेल आणि NCQGची फलनिष्पती ही न्याय स्वरूपाची असली पाहिजे. आपण ज्याला ग्लोबल नॉर्थ म्हणतो त्या देशांनी हवामान निधीसाठी १०० अब्ज डॉलरची वचनबद्धता दाखवली होती, त्याची पुर्तता २०२२मध्ये होऊ शकली. हा निधी कमी तर होताच, शिवाय यासाठी प्रदीर्घ कालवधीही गेला, एक प्रकारे आपण याचा उल्लेख Too Little, Too Late असा करू शकतो. त्यामुळे या देशांना NCQGची पूर्तता करून आपली विश्वासाहर्ता पुनर्स्थापित करावी लागले. जर न्याय स्वरूपाची NCQG साध्य करता आली तर हवामान निधी आणि सहकार्य यात मैलाचा दगड गाठता येईल. यातून हवामान बदल रोखण्यासाठी शाश्वत प्रयत्न होताना दिसतील.
'This story was produced as part of the 2024 Climate Change Media Partnership, a journalism fellowship organized by Internews' Earth Journalism Network and the Stanley Center for Peace and Security. It was first published in Marathi by by Pudhari on 11 November 2023