शेती हा असा व्यवसाय आहे जो उघड्या आकाशाखाली केला जातो. अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीठ अशा हवामानाच्या तीव्र घटनांचा थेट परिणाम शेती, शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यावर होतो. म्हणून हवामान बदल आणि जागतिक तपामान वाढ यांची सर्वाधिक झळ सोसणार घटक शेतकरी आहे. हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासाठी जागतिक जागतिक पातळीवर गेली तीन दशकं शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत; पण दीर्घकाळाच्या प्रयत्नानंतरही शेतकऱ्यांचा बांधावर परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे.
११ ते २२ नोव्हेंबर या कालावधीत अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे २९वी कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज(COP 29 किंवा Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change) चे आयोजन करण्यात आले आहे..
यापूर्वीच्या COPमध्ये हवामान बदलला कारणीभूत ठरणारे ग्रीनहाऊस गॅसेसचे (हरितगृह वायू) उत्सर्जन रोखण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांची दिशा निश्चिती झाली आणि जीवाश्म इंधनाचा वापर बंद करण्याच्या दृष्टीने पावले पडू लागली. तर COP29मध्ये हवामान बदल रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर आवश्यक निधी उभारण्यासाठी ठोस प्रयत्न होणार आहेत. म्हणून COP29 कडे जगाचे लक्ष तर असणार आहेच. पण हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ यांची थेट झळ अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीठ आणि वादळांच्या रूपाने शिवारात बसत असताना शेतकऱ्यांनाही अधिक सजग व्हावे लागणार आहे.
जगभरात हवामानाच्या तीव्र घटनांच्या रूपात हवामान बदलाचे परिणाम दिसत आहेत. या लेखात आपण महाराष्ट्रात तीव्र हवामानाच्या घटना कशा वाढत आहेत आणि त्याचा हवामान बदलाशी कसा संबंध आहे, तसेच शेतीच्या अनुषंगाने COP29चे काय महत्त्व आहे, हे जाणून घेऊ.
यंदाच्या ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्राच्या विविध भागात मुसळधार पाऊस नोंदवला गेला. त्यामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. अतिवृष्टीच्या घटना आता दुर्मिळ राहिलेल्या नाहीत, उलट त्यामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे शास्त्रज्ञ सांगतात. पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरॉलॉजी (आयआयटीएम) या संस्थेने १९५० ते २०१५ या दीर्घ कालावधीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीच्या घटनांत तिप्पट वाढ झाल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. उत्तर अरबी समुद्रातील तापमान वाढत आहे, आणि या भागात पावसासाठी आवश्यक आर्द्रत ही अरबी समुद्रातून येते, असा संशोधनातील निष्कर्ष आहे.
महाराष्ट्राने या वर्षी उन्हाळ्यात तीव्र दुष्काळाच्या झळा अनुभवल्या आहेत. या वर्षी उन्हाळ्यात राज्यातील २२९२ पैकी १५३२ रेव्हेन्यू सर्कलमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. लंडनस्थित हवमान संशोधक कोपल अरोरा यांनी सांगितले की, “इंटर गर्व्हमेंट पॅनल फॉर क्लायमट चेंजच्या सहाव्या अहवालानुसार हवामान बदलामुळे महासागरांच्या तापमानाचा पॅटर्न बदलत आहे, त्यामुळे एल निनोसारखी स्थिती अधिक तीव्र बनते आणि वारंवारता वाढते. यामुळे भारतात तापमान वाढून कोरडी स्थिती निर्माण होताना दिसते, त्यातून भारतात दुष्काळांची शक्यता वाढते.” महाराष्ट्रातील २०१३मधील दुष्काळासाठी हवामान बदल कारणीभूत होते तसेच गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्रात दुष्काळांची तीव्रता आणि वारंवारता वाढत असल्याचा निष्कर्ष संशोधकांनी काढला आहे.
मराठवाड्यातील सततच्या दुष्काळाचा थेट संबंध हा शेतकरी आत्महत्यांशी असल्याचा निष्कर्ष International Institute for Environment and Development (IIED) संस्थेने काढला आहे; जून आणि जुलै २०२३च्या मध्यापर्यंत पावसाने ओढ दिली होती, या परिस्थितीत जून महिन्यात मराठवाड्यात ९२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद येथे घ्यावी लागते.
काही गोष्टींमुळे COP29 फार महत्त्व आलेले आहे. यात क्लायमॅट फायनान्स आणि लॉस अँड डॅमेज फंड या दोन गोष्टी कळीच्या ठरतील. विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी निधी देण्यास मूर्त स्वरूप Copenhagen Accord 2009ने दिले. ही वचनबद्धता दर वर्षी १०० अब्ज डॉलरची होती. २०१५ला पॅरिस करार स्वीकारल्यानंतर याला २०२५पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आता COP29मध्ये देशांनी या परिषदेत New Collective Quantified Goal on Climate finance (NCQG) निश्चित करणे आवश्यक आहे. तसेच हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीला तोंड देण्यासाठी कमकुवत देशांना सहकार्य करण्यासाठी Loss and Damage Fund ला ठोस स्वरूप COP29मध्ये येणे अपेक्षित आहे.
क्लायमॅट ॲनालटिक्स या संस्थेने जागतिक तापमान वाढची अतिवृष्टीच्या घटना आणि दुष्काळ यावर कसा परिणाम होतो? याची मांडणी केली आहे. जागतिक तापमान जर १.७ डिग्रीने वाढले तर अतिवृष्टीच्या घटनांत १.७ पट वाढ होईल आणि जर हे तापमान सरासरी ४ डिग्रीने वाढले, तर अतिवृष्टीच्या घटना २.७ पट वाढलेल्या असतील. दुसरीकडे तापमानात ४ डिग्रीने वाढ झाली तर शेती दुष्काळांची संख्या ४.१ टक्केंनी वाढलेली दिसेल. म्हणजेच काय तर हवामान बदल, त्यातून सुरू असलेली जागतिक तापमान वाढ याचे सर्वाधिक चटके शेतकऱ्यांना बसणार हे निश्चित आहे.
शेतीसाठी COP29 मध्ये नेमके काय असेल याबद्दलची माहिती देताना हवामान धोरणांवर कार्यरत असणारे अमोल कपूर यांनी The Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers आणि Baku Initiative on Human Development for Climate Resilience या प्रयत्नांचा उल्लेख केला.
शेतीसाठी हवामान बदलाच्या दृष्टीने जागतिक उपक्रमांचे एकत्रीकरण या कार्यक्रमातून अपेक्षित आहे. हवामान बदलाला तोंडे देण्यासाठी शेतीक्षेत्राला निधी, सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे, शाश्वत कार्यपद्धतीचा स्वीकार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आदी घटकांचा या कार्यक्रमात समावेश असेल. हवामान बदलाला तोंडे देण्यासाठी सक्षम अशी शेती आणि अन्न व्यवस्था उभी करण्यासाठी लागणारा निधी Multilateral Development Bank आणि Public Development Bank यांच्या माध्यमातून उपलब्ध केला जाईल, असे कपूर यांनी 'दैनिक पुढारी'ला सांगितले.
आतापर्यंतच्या COP चे स्वरूप बऱ्याच अंशी 'वचनबद्धता' असे होते. पण COP29 प्रत्यक्ष जमिनीवर शाश्वत स्वरूपाचे काम दिसणे अपेक्षित आहे. Climate Finance Action Fund (CFAF) आणि Baku Initiative on Human Development for Climate Resilience या कार्यक्रमांतून प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम हाती घेतले जातील. याशिवाय Presidencies Troikaचे गठण करण्यात आलेले आहे; यातून पूर्वीच्या, आताच्या आणि भविष्यातील COPमध्ये सुसंगती ठेवली जाईल. कपूर म्हणाले, "या सर्व नियोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली आणि त्याला बळकट प्रशासन आणि पारदर्शकता यांचे बळ मिळाले तर चर्चांच्या पलीकडे जात COP29 मधून प्रत्यक्षात काही घडताना दिसेल."
Climate Finance Action Fund आणि Loss And Damage Fund हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे COP29 मध्ये असतील. हवामान बदलाच्या विपरित परिणामांना तोंड देण्यासाठी कमकुवत समाज घटकांना पाठबळ देण्याचे काम या दोन फंडमधून होईल. Loss And Damage Fundमध्ये आताच्या घडीला निधीची कमतरता आहे, या फंडासाठी आतापर्यंत जागतिक पातळीवर ६६१ दशलक्ष डॉलरची वचनबद्धता मिळालेली आहे. हवामान बदलामुळे ज्या नैसर्गिक आपत्ती येत आहेत, त्यांचा थेट फटका बसणाऱ्या घटकांसाठी हा निधी असणार आहे.
This story was produced as part of the 2024 Climate Change Media Partnership, a journalism fellowship organized by Internews' Earth Journalism Network and the Stanley Center for Peace and Security. It was first published in Marathi by Pudhari on 6 November 2024.