

Baby bonus China
बीजिंग : चीन सरकारने अलीकडेच आपल्या देशातील घटत चाललेल्या जन्मदराला वाव देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2025 पासून जन्मलेल्या प्रत्येक मुलासाठी पालकांना तीन वर्षे दरवर्षी 3600 युआन (सुमारे 500 डॉलर) देण्याचा निधी जाहीर केला आहे.
म्हणजे तीन वर्षांत एका मुलासाठी एकूण 10,800 युआन (सुमारे 1500 डॉलर) मिळणार आहेत. परंतु, या रकमेमुळे जास्त परिणाम होईल का, हा प्रश्न अनेक तरुणांच्या मनात आहे.
1979 मध्ये चीनचे तत्कालीन नेते डँग शियाओपिंग यांनी जन्मदर नियंत्रणासाठी "वन चाइल्ड पॉलिसी" लागू केली होती. त्याअंतर्गत एका कुटुंबाला फक्त एकच मुलगा ठेवण्याचा नियम होता. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास कडक दंडही बसवण्यात आला.
मात्र आता, सुमारे चार दशकांनंतर चीन सरकारने या नियमाच्या पूर्णतः उलटा निर्णय घेतला आहे. आता पालकांना मुलांसाठी आर्थिक सहाय्य देऊन जन्मदर वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
चीनमधील बऱ्याच युवा तरुणांना मुलं वाढवण्याच्या खर्चाबाबत मोठी चिंता आहे. येथील काही नागरिकांच्या मते, “मुलं वाढवण्याचा खर्च फार मोठा आहे. वर्षाला 3600 युआन तर फारच कमी आहेत.”
युआवा पॉप्युलेशन रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या एका अभ्यासानुसार, चीनमध्ये एका मुलाला 18 वर्षे वाढवण्यासाठी सरासरी 5,38,000 युआन (75,000 डॉलर) खर्च येतो. हे चीनच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या सहा पटीहून अधिक आहे.
शांघाय आणि बीजिंगसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये ही किंमत आणखी जास्त आहे. अनेक तरुण नोकरीची अस्थिरता, घरभाडे आणि दीर्घ कामाचे तास यामुळेही मुलं जन्माला घालण्यापासून दूर राहत आहेत.
चीनमधील 'लाई फ्लॅट' (Lie Flat) ही संकल्पना आता खूप चर्चेत आहे. याचा अर्थ असा की, काही तरुण स्वतःच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करून सामाजिक अपेक्षा, जसे की लग्न आणि मुलं जन्माला घालणे, दत्तक घेणे, यापासून थोडे अंतर ठेवत आहेत.
या 'लाय फ्लॅट' पिढीला सरकारचे नवीन जन्मदर वाढवण्याचे प्रोत्साहन फारसं पटत नाही. अनेकजण सरकारच्या पूर्वीच्या कडक नियमांचा अनुभव पाहून हे धोरण अवास्तव आणि उशिरा घेतलेला बदल मानत आहेत.
चीनचा जन्मदर 2016 मध्ये वन चाईल्ड पॉलिसी संपल्यावरही वाढलेला नाही. उलट, गेल्या काही वर्षांत जन्मदरात घट झाली आहे. 2024 मध्ये चीनमध्ये 310 दशलक्षाहून अधिक लोक 60 वर्षे वयाच्या वर आहेत. यामुळे देशाचा वृद्धत्वाचा दर वाढला आहे आणि आर्थिक प्रगतीवर दबाव येत आहे. सध्या भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे.
चीनच्या आर्थिक वाढीत मंदी जाणवत आहे, तर तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. त्यामुळे लग्न आणि मुलांसाठीची आर्थिक तयारी करणे कठीण झाले आहे. काही अभ्यासक म्हणतात की, जन्मदर कमी होण्याचे कारण फक्त आर्थिक नसून, सामाजिक आणि मानसिक घटकांमध्येही बदल झाले आहेत.
सरकारची ही नवीन योजना काही पालकांसाठी उपयोगी ठरली आहे, पण जन्मदर वाढीसाठी पुरेशी नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जपान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या इतर पूर्व आशियाई देशांनीही जन्मदर वाढवण्यासाठी अनेक योजना केल्या, पण जन्मदर कमी होण्याचा ट्रेंड तिथेही कायम आहे.
चीन सरकारला आता सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून अधिक व्यापक धोरणे आखावी लागतील. केवळ आर्थिक प्रोत्साहन पुरेसे ठरणार नाही, तर तरुणांच्या जीवनमानाला सुधारण्याची गरज आहे.