Al Aqsa Masjid Controversy: पॅलेस्टाईनमधील येरूशलेममधील अल-अक्सा ही ऐतिहासिक मस्जिद नव्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. यामुळं धार्मिक संघर्षाचा भडका देखील उडण्याची शक्यता आहे. दावा केला जात आहे की अमेरिका आणि इस्त्रायल मिळून एका अशा प्लॅनवर काम करत आहेत. ज्या अंतर्गत अल-अक्सा मस्जिदवर जॉर्डनची अनेक वर्षांची संरक्षकाची भूमिका संपुष्टात आणली जाऊ शकते.
मिळालेल्या माहितीनुसार ही योजना अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जारेड कुशनर आणि इस्त्रायलमधील अमेरिकेचे राजदूत माईक हकाबी यांनी समोर ठेवली आहे. कुशनर हे अमेरिकेच्या प्रशासनात सध्या कोणत्याही पदावर नाहीत. मात्र ते पडद्यामागून सर्व निर्णयप्रक्रियेत सामील आहेत.
या संभाव्य प्रस्तावानुसार जॉर्जनचा पाठिंबा असलेल्या इस्लामिक वक्फचे अधिकार कमी केले जातील. त्याच्या जागी इस्भायलचे सरकार देखरेखीसाठी एक नवा बोर्ड तयार करू शकते. मध्य पूर्व आशियामधून आलेल्या या रिपोर्टनुसार नव्या सिस्टमनुसार अल-अक्सा मस्जिदीला मल्टी फेथ सेंटर म्हणजेच बहूधार्मिक स्थळ घोषित केलं जाऊ शकतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार दावा केला जात आहे की यहुदी समाजाला देखील मस्जिद परिसरात प्रवेश आणि प्रार्थना करण्याची अधिकृत परवानगी दिली जाऊ शकते. इतकेच नाही तर इस्त्रायलला इमाम, धार्मिक उपदेशक आणि मस्जिद प्रशासनासंदर्बातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्तीमध्ये देखील मोठा अधिकार मिळू शकतो. इतकेच नाही तर शुक्रवारी खुत्बों म्हणजेच धार्मिक भाषणावर देखील इस्त्रायलचा हस्तक्षेप होऊ शकतो.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेने अल-अक्साच्या भविष्याबाबत एक ड्राफ्ट पेपर देखील तयार केला आहे. यात कथितरित्या मस्जिद परिसराची मुस्लीम ओळख सोडून एक मोठे पर्यंटन आणि धार्मिक केंद्र अशी ओळख निर्माण करण्याची योजना आहे. तीनही अब्राहमिक धर्म म्हणजे इस्लाम, ख्रिश्चन आणि यहूदी धर्माची उपस्थिती दाखवली जाईल.
या संपूर्ण प्रकरणात जॉर्डनची चिंता वाढली आहे. जॉर्डनचे हाशमाईट शाही परिवार १९२४ पासून येरूशलममध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चरन धार्मिक स्थळांचे संरक्षक म्हणून काम पाहत आहेत. १९४ मध्ये जॉर्डन - इस्त्रायल शांती करारात देखील याच भूमिकेला मान्यता देण्यात आली होती.
सध्याच्या घडीला अल-अक्सा मस्जिद जुन्या परिस्थितीनुसारच संचालित होत आहे. १९६७ च्या युद्धानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या व्यवस्थेनुसार मस्जिदच्या आतील संचालन इस्लामिक वक्फ सांभाळते. तर बाहेरची सुरक्षा ही इस्त्रायलच्या हातात आहे. गैर मुस्लिमांना एका ठराविक वेळेसाठीत परिसरात येण्याची परवानगी आहे. मात्र इथं प्रार्थना करण्याची परवानगी नाही.
मात्र गेल्या काही वर्षांपासून इस्त्रायली पोलीसांची कारवाई, कट्टर यहूदी समुदायांचा वाढता वावर आणि यहूदी प्रार्थना करण्याच्या अधिकारांची मागणी यामुळं मस्जिद परिसर तणावपूर्ण बनला आहे. पॅलेस्टाईन आणि जॉर्डन अधिकारी इस्त्रायल हळूहळू इथली व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत आहेत.
