डॉ. योगेश प्र. जाधव
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची गेल्या दीड वर्षातील भारतविरोधी विधाने जगासाठी आता सवयीची झाली आहेत. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात भारताशी घनिष्ठ मैत्री करणारे आणि पाकिस्तानवर शेलक्या शब्दांत टीका करणारे ट्रम्प पाच वर्षांत अचानक बदलून गेले आणि 2025 मध्ये प्रत्यक्ष अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या सिंहासनावर बसल्यापासून तर त्यांचा पूर्ण नूरच पालटून गेल्याचे पाहायला मिळाले. अमेरिकन वस्तूंवर भारतात आकारल्या जाणार्या भरमसाट आयात शुल्काबाबतचा राग ट्रम्प यांच्या डोक्यात पूर्वीच्या कार्यकाळातही होता. तेव्हाही रॉयल एनफिल्डवरचा कर कमी करण्यास भारत अनुकूल नसल्याने त्यांनी यथेच्छ तोंडसुख घेतले होते. आता दुसर्या कार्यकाळातही या मुद्द्यावरून भारताला मिळेल तेव्हा आणि जमेल तसे ठोकत राहायचे, हा पणच त्यांनी केलेला दिसून येत आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’चे महत्त्व कमी करण्यासाठी भारत-पाकिस्तान युद्ध आपणच थांबवल्याचे सतत म्हणत राहणे असो किंवा भारत ही ‘मृत अर्थव्यवस्था’ आहे म्हणून भारताची बदनामी करणे असो; ट्रम्प यांच्या तोंडाचा दांडपट्टा अव्याहत सुरू आहे. अमेरिकेशी असणारा अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार, डॉलरवरचे अमेरिकेचे प्रभुत्व, आशिया खंडात असणारा बलशाली चीनचा धोका, अमेरिकेतील भारतीय नागरिकांची लक्षणीय संख्या, बहुराष्ट्रीय व्यासपीठांवर असणारी अमेरिकेच्या पाठिंब्याची आवश्यकता, अमेरिकेतील लोकशाही, वर्षानुवर्षांपासून असणारे आपले संबंध या आणि अशा कैक कारणांमुळे भारताने विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत कधीही त्यांना खडेबोल सुनावले नाहीत; पण खोडकर मुलाला वेळीच शिक्षा केली नाही, वळण लावले नाही, तर त्याच्या खोड्या असह्य होतात तसे आता ट्रम्प महाशयांचे झाले आहे.
भारताच्या सौजन्याचा, अवलंबित्वाचा यथेच्छ गैरफायदा घेत ट्रम्प यांचे भान सुटत चालले आहे. अलीकडेच त्यांनी भारताला नरकाची उपमा देणारी सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट यावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे. केवळ भारतच नव्हे, तर चीनसारख्या देशांचा उल्लेख या पोस्टमध्ये ‘हेलहोल’ म्हणजेच नरक किंवा अत्यंत वाईट ठिकाण असा करण्यात आला होता. मृत अर्थव्यवस्था काय किंवा नरक म्हणून दिलेली उपाधी काय; दोहोंमागची भूमिका एकच आहे... भारतद्वेष! मायकल सॅव्हेज या टोकाच्या उजव्या विचारवंताच्या विधानांचा जो अंश ट्रम्प यांनी पुनःप्रसारित केला त्यामध्ये अमेरिकेतील नागरिकत्व कायद्यावर टीका करताना असे म्हटले होते की, अमेरिकेत जन्मलेल्या बाळाला तत्काळ अमेरिकन नागरिकत्व मिळते आणि मग ते आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला भारत किंवा चीनसारख्या ‘नरकातून’ अमेरिकेत घेऊन येते. या विधानामुळे भारतात संतापाची लाट उसळणे स्वाभाविक होते.
जागतिक पटलावर भारत जेव्हा एक प्रबळ शक्ती म्हणून उदयास येतो, तेव्हा जुन्या जागतिक व्यवस्थांना ते पचवणे कठीण जाते, हा इतिहास आहे आणि ट्रम्प तोच इतिहास पुढे नेत आहेत. गेल्या दशकात भारताने आर्थिक आणि सामरिक क्षेत्रात जी झेप घेतली आहे, ती अनेकांसाठी अनपेक्षित आहे. भारत आज जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि लवकरच ती तिसर्या क्रमांकावर पोहोचणार आहे. एखादा देश इतक्या वेगाने प्रगती करतो, तेव्हा स्वतःला जगाचा ‘पालक’ समजणारा पाश्चात्त्य जगातील वर्ग अस्वस्थ होतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘मागा’ चळवळीचा पायाच ‘अमेरिका प्रथम’ या विचारावर आधारित आहे. त्यांच्यासाठी भारतासारख्या देशांनी केवळ स्वस्त मजूर पुरवणारा देश म्हणून राहावे, हीच अपेक्षा असते; पण त्यापलीकडे जात हा देश अंतराळात विक्रम प्रस्थापित करतो, संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होतो आणि जागतिक धोरणांमध्ये आपली स्वतंत्र भूमिका मांडतो, तेव्हा त्यांना पोटशूळ उठतो.
भारतीय समुदायाने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात दिलेले योगदान अतुलनिय आहे. सिलिकॉन व्हॅलीपासून व्हाईट हाऊसपर्यंत आज भारतीयांचा दबदबा आहे. ‘मागा’ समर्थकांना ही प्रगती नेहमीच खुपत आली आहे. भारतीय बुद्धिवंतांमुळे त्यांच्या नोकर्या आणि संसाधने हिरावली जात आहेत, अशी त्यांची धारणा आहे. हा वर्ग प्रामुख्याने ट्रम्प यांचा पाठीराखा आहे. साहजिकच ‘हेलहोल’सारखे शब्द वापरून ट्रम्प आपल्या समर्थकांना हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात की, ही मंडळी ज्या देशातून आली आहेत तो देश राहण्यायोग्य नाही. दुसर्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेली जागतिक व्यवस्था प्रामुख्याने पाश्चात्त्य देशांच्या प्रभावाखाली होती. संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद असो किंवा जागतिक बँक, या संस्थांवर अमेरिका आणि युरोपचा वरचष्मा राहिला आहे; मात्र गेल्या दोन दशकांत भारताने आर्थिक आणि सामरिक क्षेत्रात जी झेप घेतली आहे, त्यामुळे हे सत्ता संतुलन बदलू लागले आहे. भारताने तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात जे स्थान निर्माण केले आहे, ते केवळ ‘स्वस्त मजूर’ या जोरावर नाही, तर उच्च दर्जाचे कौशल्य आणि नावीन्यपूर्ण संकल्पनांच्या (इन्व्होव्हेशन) जोरावर आहे. पाश्चात्त्य जगातील काही नेते भारतावर टीका करतात, तेव्हा ते भारताच्या या बदललेल्या रूपाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. कारण, तसे करणे त्यांच्या सोयीचे असते.
भारत हा हजारो वर्षांची समृद्ध संस्कृती असणारा देश आहे. आधुनिक काळात जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. भौगोलिक, धार्मिक, जातीय विविधता असूनही 75 वर्षे अखंड लोकशाही टिकून राहिलेला जगातील एकमेव देश आहे. कोरोना महामारीनंतरच्या काळात जगातील सर्वाधिक विकास दर असणारा देश आहेे. ‘नासा’ या अमेरिकन अंतराळ संस्थेचा जगात दबदबा असला, तरी चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर भारत सर्वांत आधी पोहोचला. अत्यंत कमी खर्चामध्ये अंतराळ प्रक्षेपण करण्याबाबत आज भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था ‘इस्रो’ने ‘नासा’ला मागे टाकत जगात विश्वासार्हता संपादित केली आहे. असे कितीतरी दाखले ट्रम्प यांच्या या भंपकपणाच्या प्रत्युत्तरादाखल देता येऊ शकतील.
इराणसारख्या देशाने ट्रम्प यांनी केलेल्या पोस्टला प्रत्युत्तर देताना प्रसारित केलेला व्हिडीओही पुरेसा बोलका आहे; पण ‘आपण झोपलेल्याला उठवू शकतो, झोपेचे सोंग घेणार्याला नाही’ या म्हणीप्रमाणे ट्रम्प यांनी केलेली ही विधाने अनावधानाने केलेली नाहीत किंवा ‘स्लीप ऑफ टंग’चाही हा प्रकार नाही. ती एक सुनियोजित रणनीती आहे. त्यामध्ये पाकिस्तानप्रेमाचे आलेले भरते हाही एक पैलू आहे. याच प्रेमातून पाकिस्तानला इराणविरुद्धच्या युद्धामध्ये मध्यस्थ बनवण्याचे षड्यंत्र रचले गेले आहे. जगात दहशतवाद पसरवणारा, दहशतवाद्यांची फॅक्टरी असणारा हा देश या युद्धामध्ये तह करून जागतिक शांततेचा मानबिंदू म्हणून समोर आणण्याचा डाव ट्रम्प यांच्याच कृपेने आकाराला येत आहे. पाकिस्तानचे लष्करशहा आणि पंतप्रधान यांच्या सांगण्यावरून मी युद्धविराम जाहीर करतो, त्यांची भूमिका मला मनापासून मान्य आहे, ते अतिशय हुशार आहेत, ही ट्रम्प यांची विधाने जागतिक पटलावरचा सर्वांत मोठा विनोद ठरली आहेत.
आज भारत आणि चीनमधून अमेरिकेत स्थलांतरित होणार्या नागरिकांबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प टीका करताहेत; पण लोकसंख्येतील घट, निवृत्त होणारी वृद्ध पिढी आणि घटता जन्मदर या तिन्ही कारणांनी पुढील काही दशकांत अमेरिकेला पुरेसे कामगार मिळणे अशक्य होईल, असा इशारा मध्यंतरी जॅक्सन होल येथील आंतरराष्ट्रीय परिसंवादात केंद्रीय बँकर्सनी दिला होता. आज सिलिकॉन व्हॅलीतील संगणक क्षेत्र असो वा वॉल स्ट्रीटवरील वित्तीय क्षेत्र, भारतीय अभियंते, डेटा वैज्ञानिक आणि संशोधकांशिवाय या क्षेत्राचा गाडा पुढे सरकत नाही.
भारतीयांचे योगदान फक्त तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित नाही. आरोग्य क्षेत्रात तर भारताचे स्थान अधिकच निर्णायक आहे. अमेरिकेतील परदेशी डॉक्टरांमध्ये भारताचा वाटा सर्वाधिक आहे, तर परिचारिकांमध्ये भारत दुसर्या क्रमांकावर आहे. साधारण प्रत्येक 5 अमेरिकन डॉक्टरांपैकी एक भारतीय वंशाचा आहे. अमेरिकेतील ग्रामीण भागात व उपेक्षित प्रदेशांत आरोग्यसेवेची जी किमान पातळी टिकून आहे, त्यामागे भारतीय वैद्यकीय व्यावसायिकांचेच योगदान आहे. भारतीय-अमेरिकन वकील हरमीत ढिल्लन यांनी सोशल मीडियावर यासंदर्भात एक पोस्ट केली होती. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार, त्यांच्या वडिलांनी 15 वर्षे नॉर्थ कॅरोलिनातील एका ग्रामीण भागात एकमेव अस्थिरोगतज्ज्ञ म्हणून सेवा दिली. म्हणजेच स्थलांतरित केवळ कामगार नाहीत, तर अमेरिकन समाजाला आधार देणारे घटक आहेत. या सर्वांचा विसर पडणारे ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थक परदेशी कामगारांमुळे नोकर्या जातात, सुरक्षेला धोका निर्माण होतो अशा दिशाभूल करणार्या कथा जनमानसात पसरवत आहेत.
वास्तव मात्र स्पष्ट आहे. अमेरिकेला भारतीयांची गरज आहे. प्रयोगशाळांत, रुग्णालयांत, वाहतूक व्यवस्थेत, कंपन्यांच्या बोर्डरूममध्ये सर्वत्र भारतीय कामगार अनिवार्य आहेत. ट्रम्प यांच्या धोरणांमधून अमेरिकन समाजालाच याची झळ सोसावी लागणार आहे. कामगारांची टंचाई, मंदावलेली वाढ आणि महागाई यांचा फटका थेट अमेरिकन कुटुंबांना बसणार आहे. कारण, मानवी संपत्तीच्या संकटावर वित्तीय धोरणांनी तोडगा निघत नाही. भारत आज अमेरिकेतील सर्व क्षेत्रांत सर्वाधिक योगदान देतो आहे. ट्रम्प युगातील राजकीय घोषणांनी हा प्रवाह थांबवला, तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला हादरवणारे ठरतील.
भारतीयांची अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील उपस्थिती ही आजचीच बाब नाही. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जेव्हा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र वेगाने वाढत होते, तेव्हा अमेरिकेला अभियंते, संगणकतज्ज्ञ आणि गणिती वैज्ञानिकांची गरज होती. त्यावेळी सर्वाधिक प्रतिसाद भारतातून मिळाला. बंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या केंद्रांत तयार झालेले अभियंते अमेरिकन कंपन्यांसाठी अपरिहार्य ठरले. सॉफ्टवेअर सेवा, हार्डवेअर डिझाईन, डेटा सायन्स, सायबर सुरक्षा अशा असंख्य शाखांमध्ये भारतीय तज्ज्ञांनी अमेरिकेचे तांत्रिक वर्चस्व टिकवून ठेवले. गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, अडोबी, आयबीएम यांसारख्या बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांचे सर्वोच्च नेतृत्व भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी केले आहे. सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, अरविंद कृष्णा यांसारखी नावे जगभर परिचित आहेत.
आज अमेरिकेत दरवर्षी हजारो डॉक्टर निवृत्त होत आहेत; पण नवीन स्थानिक डॉक्टर तयार होण्याचे प्रमाण अपुरे आहे. प्रवेश प्रक्रियेत कठोरता, शिक्षणाचा प्रचंड खर्च आणि ग्रामीण भागातील सेवेला कमी आकर्षण यामुळे अमेरिकन युवक या क्षेत्राकडे वळत नाहीत. त्यामुळे भारतीय डॉक्टरच ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्थेचा आधार बनताहेत. कोव्हिड काळात याचे प्रत्यक्ष उदाहरण दिसले. अतिदक्षता विभागांमध्ये, लसीकरण मोहिमेत आणि ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये भारतीय वैद्यकीय व्यावसायिकांनी प्राणपणाने सेवा दिली. या प्रवाहाला अडथळे आणले गेले, तर त्याचे परिणाम गंभीर ठरतील. स्थलांतरित कामगार अमेरिकेत फक्त नोकर्या घेत नाहीत, तर ते निर्माणही करतात. ते व्यवसाय सुरू करतात, कर भरतात, स्थानिक सेवा वापरतात. सीबीओच्या अंदाजानुसार, स्थलांतरितांचे प्रमाण कमी झाले, तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची केवळ वाढ मंदावणार, तर महागाई वाढेल. कारण, मजूर टंचाईमुळे वेतन खर्च वाढेल, उत्पादन घटेल आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसेल.
आज अमेरिका चीनविरुद्ध तांत्रिक वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञान, क्वांटम संगणक या क्षेत्रात चीन झपाट्याने पुढे सरकतो आहे. अमेरिकेला या स्पर्धेत आघाडी कायम राखायची असेल, तर भारतीय कुशल बुद्धिवानांची त्यांना नितांत गरज भासणार आहे. भारतीयांना दूर लोटणे म्हणजे अमेरिकेने स्वतःच्या पायावर धोंडा मारणे य. तेव्हा ‘काऊ बेल्ट’मधील आपल्या अनुयायांना खूश ठेवण्यासाठी आणि पाकिस्तानातील आपले वैयक्तिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी ट्रम्प यांच्याकडून केली जाणारी घोषणाबाजी, भावनिक भाषणे आणि लोकानुनयवादी निर्णय काही काळासाठी लोकप्रियता वाढवतील; पण दीर्घकाळ टिकणारी आर्थिक शक्ती ही स्थलांतरितांवर विशेषतः भारतीयांवर अवलंबून आहे. राहिला प्रश्न भारताच्या स्वर्ग अथवा नरक असण्याचा! त्याचे उत्तर जग जाणून आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प हे पक्के व्यापारी म्हणून ओळखले जातात. सौदेबाजीमध्ये आपले स्थान वरचढ राहावे यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर करत दबावतंत्राचा अवलंब करणे हे त्यांच्या कार्यपद्धतीचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराचे भिजत घोंगडे कायम आहे. भारतातील कृषी, दुग्धोत्पादनासह अन्य काही संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेला शिरकाव करायचा आहे; पण मोदी सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत हे शक्य होणार नाही असे सांगत लक्ष्मणरेषा आखून दिली आहे. यामुळे संतप्त झालेले ट्रम्प कधी रशियाकडून होणार्या तेलआयातीवर निर्बंध आणण्याचे फर्मान काढतात, कधी 50 टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारतात, कधी भारत-पाकिस्तान युद्धासंदर्भात खोटी कथानके सादर करतात, तर कधी नरकाचे द्वार म्हणून हिणवतात. पण हे त्यांचे वैचारिक अधःपतन आहे.
