दुबई; वृत्तसंस्था : भारताची लोकसंख्या जगाच्या तुलनेत 17 टक्के असली तरी, आमचा कार्बन उत्सर्जनाचा वाटा केवळ 4 टक्के आहे. 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी घटविण्याचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक हवामान परिषदेत भारताची बाजू जोरकसपणे मांडली. (COP-28)
उद्घाटन कार्यक्रमानंतर बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मोजक्या श्रीमंत देशांनी काही शतकांपूर्वी केलेल्या कृतीची किंमत संपूर्ण जग चुकवत आहे, असा घणाघात करतानाच जे देश जास्त कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत, अशांनी निःस्वार्थपणे गरीब देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी विकसनशील तंत्रज्ञान दिले पाहिजे. (COP-28 )
मोदी म्हणाले, भारताने पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखण्याचे उदाहरण जगासमोर मांडले आहे. आमची लोकसंख्या 17 टक्के असूनही कार्बन उत्सर्जनातील आमचा वाटा केवळ 4 टक्के आहे. 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी घटविण्याचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. यासोबतच भारताने ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सची स्थापना केली. क्लायमेट फायनान्स फंड हा लाखोत नसून ट्रिलियन्समध्ये असावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
त्यापूर्वी मोदी यांनी यूएई म्हणजेच संयुक्त अरब अमिरातीमधील वृत्तपत्र अल-इतिहादला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, हवामान बदल हे एक सामूहिक आव्हान आहे. त्याला एकात्मिक जागतिक प्रतिसादाची गरज आहे. समस्या निर्माण करण्यास विकसनशील देश जबाबदार नाहीत. असे असूनही विकसनशील देश हवामान बदलाच्या जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्रिय योगदान देत आहेत ही कौतुकाची बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
2028 मध्ये होणार्‍या जागतिक हवामान परिषदेचे यजमानपद भूषवण्यास भारत तयार असल्याची इच्छा पंतप्रधान मोदी यांनी बोलून दाखविली. तसा प्रस्तावच त्यांनी सादर केला आहे. 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य' या भावनेने हवामानाच्या मुद्द्याला सातत्याने महत्त्व दिले आहे. आम्ही एकत्रितपणे हरित विकास करारावर सहमती दर्शवली असून, शाश्वत विकासासाठी जीवनशैलीविषयक खास तत्त्वे तयार केली आहेत. जागतिक स्तरावर 3 टक्के अक्षय ऊर्जेसाठी भारत वचनबद्ध असल्याचा निर्वाळाही त्यांनी दिला.
हेही वाचा :
