पाकिस्तानमध्ये निवडणुकांचे बिगुल वाजले, जानेवारीत हाेणार मतदान

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जानेवारी 2024 च्या शेवटच्या आठवड्यात देशात सार्वत्रिक निवडणुका होतील, अशी घाेषणा आज ( दि. २१) पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (ECP) केली. यासंदर्भातील वृत्त पाकिस्तानच्या ‘डॉन न्यूज’ने दिले आहे. 2023 च्या डिजिटल जनगणनेच्या अधिसूचनेनंतर मतदारसंघांचे नवीन सीमांकन करण्याची आवश्यकता असल्याचे कारण देत निवडणूक आयाेगाने यावर्षी निवडणुका नाकारल्या आहेत. ( Pakistan Election 2024 )
पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मतदारसंघांची प्रारंभिक यादी 27 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केली जाईल. हरकती आणि सूचनांची सुनावणी झाल्यानंतर अंतिम यादी ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी जारी केली जाईल. ५४ दिवसांच्या निवडणूक प्रचार कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर २०२४ जानेवारीच्य शेवटच्या आठवड्यात मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे.
2023 च्या डिजिटल जनगणनेच्या अधिसूचनेनंतर मतदारसंघांचे नवीन सीमांकन करण्याची आवश्यकता असल्याचे कारण देत निवडणूक आयाेगाने यावर्षी निवडणुका नाकारल्या आहेत.पाकिस्तान संसद कार्यकाळ संपण्याच्या तीन दिवस आधी विसर्जित करण्यात आली. संविधानाच्या अनुच्छेद 224 नुसार 7 नोव्हेंबरपर्यंत विसर्जित केल्याच्या 90 दिवसांच्या आत निवडणुका घेणे अनिवार्य आहे.परंतु त्याच वेळी, निवडणूक कायद्याच्या कलम 17(2) मध्ये असे नमूद केले आहे की “प्रत्येक जनगणना अधिकृतपणे प्रकाशित झाल्यानंतर आयोग मतदारसंघांचे सीमांकन करेल.”
The Election Commission of Pakistan (ECP) announced that general elections would be held in the last week of January 2024, reports Pakistan’s Dawn News. pic.twitter.com/4nDyyJX5KG
— ANI (@ANI) September 21, 2023
दरम्यान, राष्ट्रपती अल्वी यांनी गेल्या महिन्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) सिकंदर सुलतान राजा यांना सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी तारीख निश्चित करण्यासाठी बैठकीसाठी आमंत्रित केले होते. पाकिस्तानमध्ये निवडणूक कायदा २०१७ सुधारणांमुळे अध्यक्षांशी सल्लामसलत न करता एकतर्फीपणे निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला मिळाला आहे.आपला कार्यकाळ संपण्याच्या काही दिवस आधी पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जाहीर केले होते की, देशातील नवीन जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणुका होऊ शकतात. संसद विसर्जित झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत निवडणुका घ्यायच्या होत्या. मात्र, मागील सरकारच्या या निर्णयामुळे ते पुढील वर्षापर्यंत लांबणीवर पडण्याची भीती निर्माण झाली होती.
हेही वाचा :