मोदी सरकारच्‍या योजनांना मोठे यश, चीनमधील उद्योग भारतात येण्‍यास सुरुवात : अमेरिकेतील उद्योजक मार्क मोबियस

By:Nandu Latke Published on: October 4, 2022, 12:18 PM

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : परकीय गुंतवणुकदारांनी चीनमधून त्‍यांचे भांडवल काढून घेण्‍याची प्रक्रिया सुरुच ठेवली आहे. आता या कंपन्‍या भारतात आपला अधिक हिस्‍सा गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. चीनमधील उद्योग भारतात येण्‍यास सुरुवात झाली आहे. भारतीय उद्योग क्षेत्रासाठी मोदी सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना मोठे यश मिळत आहे, असे मत अमेरिकेतील अनुभवी गुंतवणूकदार आणि मोबियस कॅपिलटचे पार्टनर्स कंपनीचे संस्‍थापक मार्क मोबियस यांनी व्यक्त केले आहे.

भारतीय बाजारपेठेतील उलाढाल खूपच आशादायी : मार्क मोबियस

जगभरातील विविध देशांवर मंदीचे सावट आहे. अशा परिस्‍थितीततही मोदी सरकारकडून राबविण्‍यात येणार्‍या विविध योजनांमुळे भारतीय बाजारपेठेमधील उलाढाल खूपच आशादायी आहे, असेही मोबियस यांनी ‘सीएनबीसी टीव्‍ही 18’ ला दिलेल्‍या मुलाखतीत नमूद केले.

मोबियस सॉप्‍टवेअर आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित समभागांबाबत कंपनी आशादायी आहे. यापुढेही आमच्‍या कंपनीचे शेअर्स चांगली कामगिरी करतील. परकीय गुंतवणूकदारांनी चिनी बाजारातून त्यांचे भांडवल काढणे सुरूच ठेवल्यामुळे या कंपन्‍या भारतात आपला अधिक हिस्‍सा गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे, असेही मोबियस यांनी या वेळी सांगितले.

काय आहे केंद्र सरकारची महत्त्‍वाकांक्षी योजना ?

चीनमध्ये कार्यरत असलेल्या विदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली असून, यामुळे मोठ्या विदेशी कंपन्या भारतात येतील, असा सरकारचा विश्वास आहे. ‘पंतप्रधान गती शक्ती‘ मोहिमेअंतर्गत याकरिता पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अडथळे दूर केले जाणार आहेत. पायाभूत सुविधा तितक्या प्रमाणात नसल्याने विदेशी कंपन्या भारतात येण्यासाठी टाळाटाळ करतात. आणि हीच बाब हेरुन हा दोष दूर केला जाणार आहे.

200 प्रकल्पांच्या समस्यांची आतापर्यंत उकल

‘पीएम गती शक्ती‘ अंतर्गत सुरु असलेल्या प्रकल्पांचा खर्च भूसंपादन, पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या व इतर अडचणींमुळे वाढलेला आहे. अशा 422 प्रकल्पांपैकी 200 प्रकल्पांच्या समस्यांची आतापर्यंत उकल करण्यात आली आहे. नव्याने जे रस्ते बनविले जात आहेत, त्या ठिकाणी रस्ते परत केबल किंवा गॅस पाईपलाईनसाठी उकरता कामा नयेत, अशी व्यवस्था तयार केली जात आहे. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार 1568 पैकी 721 प्रकल्पांना उशीर झालेला आहे तर 423 प्रकल्पांचा खर्च वाढलेला आहे. वर्ष 2022 पर्यंत 83 हजार 677 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बनण्यिाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचाही सरकारचे नियोजन आहे.

हेही वाचा :