India Suspends Indus Treaty Pakistan Water Crisis
नवी दिल्ली / इस्लामाबाद : पाण्याच्या तीव्र टंचाईचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानने भारताला एकामागोमाग चार पत्रे लिहून सिंधू जलवाटप करार पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे.
एप्रिल महिन्यात जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार तात्पुरता स्थगित केला होती. या हल्ल्यात 26 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात बहुसंख्येने पर्यटक होते. तेव्हापासून पाकिस्तान सातत्याने हा करार पुन्हा अंमलात यावा यासाठी भारताकडे प्रयत्न करत आहे. इंडिया टुडेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मुर्तजा यांनी ही पत्रे लिहिली असून, त्यांनी भारताला करार पुन्हा लागू करण्याची विनंती केली. पहिलं पत्र 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या आधी पाठवण्यात आलं होतं तर उर्वरित तीन पत्रं त्यानंतर पाठवण्यात आली आहेत.
भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने ही पत्रं परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
पाकिस्तानवरील परिणाम
करार स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये आधीच जलटंचाई निर्माण झाली आहे. विशेषतः रबी हंगामातील पीक उत्पादनावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र खरीप हंगामावर त्याचा तुलनेने कमी परिणाम होईल.
सिंधू जलवाटप करार 1960 मध्ये भारत व पाकिस्तानदरम्यान वर्ल्ड बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला ऐतिहासिक करार आहे.
या करारानुसार, भारताला सतलज, बियास आणि रावी या पूर्वेकडील नद्यांच्या पाण्याचा वापर करता येईल तर पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चेनाब या पश्चिमेकडील नद्यांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे.
पाकिस्तानने यासंदर्भात वर्ल्ड बँकेलाही हस्तक्षेपासाठी विनंती केली होती, मात्र वर्ल्ड बँकेने हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
गेल्या महिन्यात देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाहीत". त्यामुळे पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत सिंधू जलवाटप करार अंमलात आणला जाणार नाही, अशी भारताची भूमिका आहे.
सिंधू नदीच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी भारताने काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखले आहेत. यामध्ये बियास नदीला गंगा कालव्याशी जोडणारा 130 कि.मी. लांबीचा कालवा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याशिवाय सिंधू नदीला यमुनेशी जोडणारा कालवा तयार करण्याचाही विचार आहे.
या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून 12 कि.मी. लांबीचा बोगदा बांधण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प सुमारे 200 कि.मी. लांबीचा असून, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली या राज्यांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पावर जलद गतीने काम सुरू असून, पुढील 2-3 वर्षांत त्याची पूर्तता होण्याची शक्यता आहे. लवकरच या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (DPR) तयार केला जाणार आहे.
