नवी दिल्ली, 10 जुलै, पुढारी वृत्तसेवा – ओळखपत्र न दाखवता 2,000 रुपयांच्या नोटा बदलण्याविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी (दि. 10) फेटाळून लावली. याचिकाकर्ते वकील आणि भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय म्हणाले की, ओळखपत्र न पाहता नोटा बदलून मिळण्याचा भ्रष्ट आणि देशद्रोही घटकांना फायदा होत आहे.
ही याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय ही धोरणात्मक बाब आहे. यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. यापूर्वी 29 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही ही याचिका धोरणात्मक बाब ठरवून फेटाळली होती.
अश्विनी उपाध्याय यांच्या या याचिकेत म्हटले आहे की, 3 लाख कोटींहून अधिक किमतीच्या 2000 रुपयांच्या नोटा भ्रष्ट, माफिया किंवा देशविरोधी शक्तींकडे असल्याचा संशय आहे. अशा परिस्थितीत ओळखपत्र न पाहता नोट बदलून दिल्याने अशा घटकांचा फायदा होत आहे.
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, आज भारतात असे एकही कुटुंब नाही, ज्याचे बँक खाते नाही. त्यामुळे 2000 रुपयांच्या नोटा थेट बँक खात्यात जमा कराव्यात. या याचिकेत असेही म्हटले आहे की, ही व्यक्ती केवळ त्याच्या खात्यात पैसे जमा करत आहे, दुसऱ्याच्या खात्यात नाही हेही पाहिले पाहिजे.
रिझर्व्ह बँकेनेही या याचिकेला विरोध केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना, रिझव्र्ह बँकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील पराग त्रिपाठी म्हणाले की, न्यायालय आर्थिक आणि चलनविषयक धोरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही. नोटा देणे आणि काढणे हा रिझर्व्ह बँकेचा अधिकार आहे.
