पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंतप्रधान मोदी यांनी 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्यायालयाने 24 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. ॲटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी या प्रकरणात सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानंतर न्यायमूर्ती एस ए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाला स्थगिती दिली.
वेंकटरामानी यांनी सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र तयार करू न शकल्याबद्दल न्यायमूर्ती बीआर गवई, एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बी व्ही नागरथना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाची माफी मागितली आणि एक आठवड्याचा वेळ मागितला आहे.
दरम्यान, केंद्राच्या ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. 16 डिसेंबर 2016 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निर्णयाच्या वैधतेचा प्रश्न आणि इतर संबंधित बाबी पाच न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे अधिकृत निर्णयासाठी पाठवल्या होत्या.
हेही वाचलंत का ?
