नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : देशभरातील सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्थांकरिता पेटंट शुल्कात 80 टक्क्यांची कपात करण्यात आली असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून गुरुवारी देण्यात आली. नवसंकल्पना तसेच नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उद्योग आणि व्यापार मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. (Govt Reduces Patent Fees)
देशातील अनेक सरकारी शैक्षणिक संस्था संशोधनाच्या कामात गुंतलेल्या आहेत. अशा संस्थांमध्ये शिक्षक, प्राध्यापक तसेच विद्यार्थ्यांकडून नवीन तंत्रज्ञानाचा शोध घेतला जातो. मात्र अशा तंत्रज्ञानाचे नंतर व्यापारीकरण करण्यासाठी पेटंट घेणे आवश्यक असते.
पेटंट शुल्क मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे शोध घेऊनही बर्याचदा शैक्षणिक संस्था पेटंट घेण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे सदर शुल्कात 80 टक्क्यांची कपात करण्यात असली आहे.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाला यामुळे चालना मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. पेटंट शुल्कात कमी करण्याच्या अनुषंगाने पेटंट नियमांत बदल करण्यात आले आहेत. (Govt Reduces Patent Fees)
केंद्र अथवा राज्य सरकारांच्या अखत्यारित कार्यरत असलेली सरकारी विद्यापीठे. शैक्षणिक संस्था यांना पेटंट दरातील कपातीचा लाभ मिळेल.
एखाद्या नवीन संकल्पनेचा आणि तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करुन त्याला पेटंट देण्यासाठी सरासरी 72 महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला आहे. हा कालावधीदेखील आता कमी करण्यात आली आहे.
