नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना नियंत्रणासाठीची लस घेतल्यानंतर झालेल्या मृत्यूंसाठी सरकार जबाबदार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. गतवर्षी लस घेतल्यानंतर दोन युवतींचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. संबंधित प्रकरणातील पीडितांचे कुटुंबीय दिवाणी न्यायालयात जाऊन त्याठिकाणी नुकसान भरपाईची मागणी करु शकतात, असेही केंद्र सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
कोरोना लस घेतल्यानंतर झालेल्या मृत्यूची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची विनंती याचिकांद्वारे करण्यात आली होती. यावर मरण पावलेल्यांप्रती तसेच त्यांच्या कुटुंबियांप्रती सहानुभूती आहे, पण अशा मृत्यूंसाठी आम्हाला दोषी ठरविले जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी एकूण देण्यात आलेल्या लसींच्या तुलनेत प्रतिकूल प्रभाव पडलेल्या प्रकरणांची संख्या कमी असल्याचेही सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
गत 19 नोव्हेंबर पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार कोरोना नियंत्रणासाठी 219.86 कोटी डोसेस देण्यात आले होते. त्यात प्रतिकूल प्रभावाची केवळ 92 हजार 114 प्रकरणे समोर आली आहेत. यातील 89 हजार 332 प्रकरणे किरकोळ प्रभावाची असून 2 हजार 782 प्रकरणे मृत्यूंसह अन्य गंभीर परिणाम झाली असल्याची आहेत, असेही सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे.
हेही वाचलंत का ?
