मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि पेपरलेस' होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये 'ई-ऑफिस' प्रणाली सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी केली. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातदेखील शासकीय कामकाजाच्या फाईल्स निर्णयासाठी चार स्तरापर्यंतच पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. सर्व कार्यालये 'ई- ऑफिस वापरू लागले की मोबाईलवरदेखील कामकाजाच्या फाईल्स, कागदपत्रे पाहता येतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी एकनाथ शिंदे यांची 'वर्षा' निवासस्थानी भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय सुधारणांच्या क्षेत्रात विविध उपक्रम यशस्वीपणे राबविले जात असल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. राज्यात सुप्रशासनविषयक मार्गदर्शिका तयार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना देतानाच देशात सुप्रशासन निर्देशांकात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
सर्वसामान्यांच्या शासनाकडून असलेल्या अपेक्षापूर्तीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणासाठी ऑनलाईन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल. या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल. तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा स्वतः आढावा घेणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.
सध्या महाराष्ट्रात फक्त राज्यस्तरावर सुशासन पद्धतीचे पर्यवेक्षण होते. आता शासनाच्या प्रत्येक विभागाचे आणि जिल्ह्याची गुड गव्हर्नन्स रैंकिंग केली जाणार आहे. शासकीय विभाग आणि जिल्ह्यांच्या प्रशासनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवांची, सुशासनाची क्रमवारी निश्चित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
