पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पश्चिम विभाग हा देशातील सर्वात मोठा आर्थिक, औद्योगिक आणि वित्तीय केंद्र असून, देशाच्या आर्थिक विकासात त्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. पश्चिम विभाग देशाच्या आर्थिक विकासाचे 'वेस्ट इंजिन' आहे. जागतिक पातळीवर अस्थिरतेचे वातावरण असतानाही भारताने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्के विकासदर नोंदवला असून, ही अभिमानाची बाब असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली पणजी येथे पश्चिम विभागीय परिषदेची २८ वी बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, दादरा-नगर हवेली व दमण-दीवचे प्रशासक प्रफुल्ल के. पटेल तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पश्चिम विभागाला 'वेस्ट इंजिन' का म्हटले जाते, याचे स्पष्टीकरण देताना शहा म्हणाले की, 'डब्ल्यू' म्हणजे वेल्थ व फायनान्स, 'ई' म्हणजे एक्सपोर्ट व पोर्टस्, 'एस' म्हणजे स्टार्टअप्स व सेमिकंडक्टर, तर 'टी' म्हणजे टुरिझम व ब्लू इकॉनॉमी. गोव्याचे आर्थिक योगदान त्याच्या भौगोलिक आकारमानापेक्षा अधिक असून, दरवर्षी एक कोटीहून अधिक पर्यटक गोव्यात येतात. त्यापैकी सुमारे पाच लाख विदेशी पर्यटक आहेत. राज्याच्या जीएसडीपीमध्ये पर्यटनाचा सुमारे १६ टक्के वाटा आहे.
महाराष्ट्र ३३,८७२ स्टार्टअप्ससह देशात आघाडीवर आहे. गुजरातमधील धोलेरा सेमिकंडक्टर क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र बनत असून, मुंद्रा व दीनदयाळ बंदर देशातील प्रमुख मालवाहतूक केंद्रे आहेत. मुंबई जागतिक भांडवलासाठी मोठे केंद्र म्हणून विकसित होत असल्याचे शहा म्हणाले.
२०१४ पासून प्रादेशिक परिषदांच्या ७१ बैठका झाल्या आहेत.
या बैठकीत १,८९३ मुद्द्यांवर चर्चा होऊन १,४४५ मुद्द्यांचे निराकरण झाले. पूर्वी वाद सोडविण्यापुरत्या मर्यादित असलेल्या परिषद आता जनकल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवत आहेत, असेही ते म्हणाले. नवीन न्याय संहितांची प्रभावी अंमलबजावणी, अमली पदार्थांविरोधातील लढा, सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणि सहकारी बँकांना केंद्रीय सायबर प्रणालीशी जोडण्याचे आवाहन शहा यांनी केले.
बैठकीत महिला व मुलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये, ईआरएसएस-११२, अन्न सुरक्षा, आयुष्मान भारत, गावांच्या निर्धारित परिघात बँकिंग सुविधा, रेल्वे विकास, पर्यावरण मंजुरी, नागरी मास्टर प्लॅनिंग, वीजपुरवठा, पोषण अभियान, शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, सार्वजनिक रुग्णालयांचा आयुष्मान भारत योजनेतील सहभाग, सायबर गुन्हे व डिजिटल पायाभूत सुविधांवर चर्चा झाली.
