मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील २०२७ विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणाला आता स्पष्ट दिशा मिळू लागल्याचे संकेत मडगावातून मिळाले. भाजपला सत्तेबाहेर करण्याचा निर्धाराने काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख नेते प्रथमच एकाच व्यासपीठावर एकत्र आले आणि 'टीचर्स टाउन हॉल'मधून परिवर्तनाचा एल्गार पुकारला.
शिक्षकांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवत विरोधकांनी प्रमोद सावंत सरकारवर चौफेर हल्लाबोल केला, तर समविचारी शक्तींना एकत्र आणून २०२७ मध्ये पर्यायी सरकार स्थापन करण्याचे संकेत देत गोव्याच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची ठळक नांदी घडवली.
मडगाव येथील गोमंत विद्या निकेतनच्या 'टीचर्स टाउन हॉल'मध्ये रविवारी आयोजित परिषदेला राज्यभरातील शेकडो शिक्षक, शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी आणि विविध शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेला हा कार्यक्रम पुढे भाजपविरोधी राजकीय शक्तिप्रदर्शनात परिवर्तित झाला.
काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या परिषदेत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष तथा फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई आणि आम आदमी पक्षाचे बाणावलीचे आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी एकत्र येत सरकारविरोधात संयुक्त भूमिका मांडली.
परिषदेत बोलताना अमित पाटकर यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्था आणि शिक्षकांची परिस्थिती हा सरकारच्या अपयशाचा सर्वात मोठा पुरावा असल्याचा आरोप केला. गोवा शिक्षण नियमावली १९८६ मध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचा स्पष्ट समावेश नसल्याने हजारो शिक्षक शासकीय सुविधा, वेतनश्रेणी आणि सेवा संरक्षणापासून वंचित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी शिक्षण क्षेत्रातील खर्च वाढवण्याची मागणी केली. विकसित गोव्याच्या घोषणा देणाऱ्या सरकारने शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले असून शिक्षकांचे भविष्य असुरक्षित ठेवणे म्हणजे राज्याच्या भविष्यासोबत खेळण्यासारखे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षणासाठी अधिक निधी आणि शिक्षकांना सन्मानजनक वेतन मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी शिक्षकांच्या मानसिक तणावाचा आणि नोकरीतील अस्थिरतेचा प्रश्न उपस्थित केला.
या परिषदेत सर्वाधिक राजकीय चर्चा रंगली ती विरोधी पक्षांच्या संभाव्य एकजुटीवर. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पक्षाचे नेते एकाच व्यासपीठावर आल्याने भाजपविरोधी मतांची मूठ बांधण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे संकेत मिळाले.
२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत समविचारी पक्षांना एकत्र आणून पर्यायी सरकार देण्याचा निर्धार तिन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. 'शिक्षण प्रथम, गोवा प्रथम' हा नारा देत शिक्षणाला राज्याच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली.
विरोधी नेत्यांनी सत्तेत आल्यास सर्व तात्पुरत्या आणि कंत्राटी शिक्षकांचे नियमितीकरण, पूर्व-प्राथमिक शिक्षकांसाठी कायदेशीर मान्यता, वेतनातील तफावत दूर करणे आणि शिक्षणासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले. शिक्षकांच्या प्रश्नांवरून जनआंदोलन उभारण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली.
