पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्याच्या राजकीय पटलावर गोमंतकीयांचा, गोमंतकीयांसाठीचा पक्ष अशी अल्पावधीत ओळख निर्माण करणाऱ्या रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षातील (आरजीपी) अंतर्गत वाद चिघळण्याची शक्यता आहे. पक्षाचे आमदार तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश बोरकर यांनी पक्षाचे मुख्य दस्तऐवज, डिजिटल डेटा आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेचे कारण पुढे करीत पाटो, पणजी येथील 'गेरा इम्पेरियम ग्रँड'मधील मध्यवर्ती कार्यालयाचे संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण स्वतःकडे घेतले आहे.
बोरकर यांनी पक्ष कार्यालयाच्या दरवाजावर अधिकृत नोटीस चिकटवून कोणत्याही अनधिकृत व्यक्ती अथवा गटाच्या प्रवेशावर बंदी लादली आहे. पक्षाचे अधिकृत रेकॉर्ड, सदस्यत्व नोंदवही, आर्थिक व्यवहार, गोपनीय फाईल्स आणि डिजिटल मालमत्तेशी छेडछाड किंवा चोरी रोखण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलण्यात आल्याचे बोरकर यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या लेखी परवानगीशिवाय कार्यालयातील कोणतेही दस्तऐवज बाहेर नेण्यास किंवा कॉपी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. सर्व कार्यकर्ते, कर्मचारी व माजी पदाधिकाऱ्यांना या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकर, ज्यांना बोरकर यांनी निलंबित केले आहे, त्यांनी तर बोरकर यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते अध्यक्ष आहेत, तर त्यांच्याकडे कार्यालयाची चावी नाही कशी नाही, अशी गुगली टाकली आहे.
आमदार वीरेश बोरकर यांनी यापूर्वी पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नाईक आणि खजिनदार अजय खोलकर यांच्यावर तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई केली आहे. आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले, पक्ष स्थापन होत असतानाच माझी राष्ट्रीय आणि राज्याध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. पक्षाच्या घटनेनुसार मला मिळालेल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर मी येथे केला आहे.
अजय खोलकर आणि विश्वेश नाईक यांना पक्ष घटनेची पुरेशी माहिती नाही. अंतर्गत मतभेद चर्चेने मिटतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, हे वाद पक्षाची प्रतिमा मलीन करीत होते आणि आगामी निवडणुकांवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकत होता.
त्यामुळेच संस्थापक सदस्यांच्या आग्रहानंतर या दोघांच्या बडतल्फीचा निर्णय घ्यावा लागला. पक्षाची सर्व कार्यालये, कागदपत्रे आणि मालमत्ता नव्या नेतृत्वाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, असेही बोरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
आमदार वीरेश बोरकर यांनी खोलकर यांनी आपले म्हणणे प्रसारमाध्यमांकडे मांडण्याऐवजी शिस्तपालन समितीसमोर मांडावे, असे म्हटले आहे, तर खोलकर यांनी त्यांना दिलेल्या नोटीसचाच बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले आहे. एकंदरीत पक्षांतर्गत वाद विकोपाला जाण्याची चिन्हे आहेत.
