पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील स्थानिक जमिनींचे नुकसान करणाऱ्या निर्णयांसाठी भाजप सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनीP केला. मात्र, सत्यता पडताळून न पाहता भाजपशी संबंधित व्यक्ती इतरांवर आरोप करून अफवा पसरवत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आजोशी-मंडूर येथील 'प्रिस्कोन' निवासी प्रकल्पाला त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, या प्रकरणात न्यायालयीन मार्गाने लढा देण्याचा इशारा दिला. निवडणुकीपूर्वीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध असल्याचे सांगत, संबंधित प्रकल्पाला पंचायतीने त्यांना न कळवता ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बोरकर म्हणाले की, परिसरात तीव्र पाणीटंचाई असतानाही टीसीपी, महसूल तसेच इतर संबंधित विभागांकडून मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांवर परिणाम होत आहे.
जमीन रूपांतरण प्रक्रियेसाठी केवळ टीसीपी विभाग नव्हे, तर वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, पंचायत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयदेखील तितकेच जबाबदार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मंत्री विश्वजित राणे हे टीसीपी बोर्डाचे प्रमुख असून, भाजप आमदार देविया राणे आणि राजेश फळदेसाई हे सदस्य आहेत, असे सांगत प्रिस्कोन प्रकल्पाचे सल्लागार परेश गायतोंडे हे मंजुरी प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सरकारशी संबंधित काही व्यक्तींनी या प्रकल्पात मालमत्ता खरेदी केल्याचा दावा करत, लवकरच त्यांची नावे जाहीर करणार असल्याचे बोरकर यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्णपणे अपयशी ठरली असून, टीसीपी कायद्याच्या कलम ३९अ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात जमीन रूपांतरणाला मंजुरी दिल्यामुळे गोव्याच्या पर्यावरणीय हानीस सरकार कारणीभूत ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्व परवानग्या रद्द होईपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
आयटी सेलकडून खोटी माहिती
भाजप आयटी सेल आमच्या विरोधात खोटी माहिती पसरवत असून, जमीन रूपांतरण प्रक्रियेत आमचा सहभाग असल्याचे आरोप निराधार आहेत, असा दावा बोरकर यांनी केला. परवानग्या देणारे त्यांचेच सरकार असताना संबंधित कर्मचाऱ्यांना याची माहिती नसावी, असा टोला त्यांनी लगावला.
