दाबोळी : पुढारी वृत्तसेवा
वास्को येथील जुनी आणि जर्जर झालेली श्रीधर एक मजली इमारत धोकादायक बनली आहे. गोवा अभियंता महाविद्यालयाकडून तपासणी केली असता, त्यात सदर इमारत राहण्यासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याने ती तातडीने खाली करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांनी देऊन आठवड्याभरात सदर इमारत जमीनदोस्त करण्याचा आदेश मुरगाव पालिका मुख्यधिकाऱ्यांना दिला.
त्यानुसार दुकान मालकांनी दुकाने खाली केली आहेत. मुरगाव पालिकेच्या मुख्यधिकाऱ्याने सदर इमारत खाली करून जमीनदोस्त करण्याचा आदेश १८ जानेवारी २०२४ रोजी काढला होता. या इमारतीत सुमारे २० व्यावसायिक भाडेकरू वास्तव्य करत असून या आदेशाला विरोध केला होता.
या इमारतीचे मालक आनंद बोस यांनी गोवा अभियंता महाविद्यालयाकडून तपासणी केली असता, त्यात सदर इमारत राहण्यासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याने ती तातडीने खाली करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे मुरगाव पालिकेच्या मुख्यधिकाऱ्याने ती इमारत जमीनदोस्त करण्याचा आणखी दोन वेळ आदेश जारी केला.
या दरम्यान काही दुकानदारांनी राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे याचिका दाखल केली असता त्यांना स्थगिती आदेश प्राप्त झाला. यामुळे, इमारतीचे नवे मालक कपिल बेटगिरी यांनी या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकेच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने गोवा अभियंता महाविद्यालयाला पुन्हा नव्याने इमारतीची तपासणी करण्याचा आदेश दिला. महाविद्यालयाने सर्व प्रकारच्या चाचण्या आणि तपासणी करून ९ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयात अहवाल सादर केला होता.
मुदतवाढ देण्यास न्यायालयाचा नकार
या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने तो न्याय आणि पुरेसा असल्याचे मानून अशा इमारतीमुळे जीवित आणि मालमत्तेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने सदर जुनी झालेली इमारत ८ आठवड्यांत जमीनदोस्त करण्याचा आदेश मुरगाव पालिकेच्या मुख्यधिकाऱ्यांना दिला.
मात्र, इमारतीतील रहिवाशांना आणखी मुदत देण्यास नकार देताना, जरी इमारत पाडली गेली तरी, अन्य सर्व पक्षांचे हक्क किंवा त्यांचे दावे अबाधित राहतील आणि योग्य मंचामार्फत ते लागू केले जाऊ शकतात, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांनी दिला.
