पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारतर्फे अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये मांडलेल्या उपाययोजनांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संवेदनशील व दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली भारत दिव्यांग व्यक्तींच्या सन्मानपूर्ण आणि नाविन्यपूर्ण सक्षमीकरणात नवे मापदंड निर्माण करेल, असे मत दिव्यांग सक्षमीकरण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी व्यक्त केले.
रविवारी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करताना केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की 'सबका साथ, सबका विकास' ही आमची दृष्टी असून, माहिती तंत्रज्ञान, एव्हीजीसी (अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स), आतिथ्य तसेच अन्न व पेय क्षेत्रांमध्ये दिव्यांगजनांसाठी अनुकूल कार्याभिमुख आणि प्रक्रिया-केंद्रित भूमिका उपलब्ध आहेत.
या योजनेंतर्गत प्रत्येक दिव्यांग गटाच्या गरजेनुसार उद्योग सुसंगत व अनुकूल प्रशिक्षण देऊन उपजीविकेच्या सन्माननीय संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. पात्र यासोबतच सर्व दिव्यांगजनांना उच्च दर्जाची सहाय्यक उपकरणे वेळेवर उपलब्ध होणे ही मूलभूत गरज आहे.
या अर्थसंकल्पात सहाय्यक उपकरणांच्या उत्पादनात वाढ, संशोधन व विकास तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकात्मिकरणासाठी भारताचे कृत्रिम अवयव उत्पादक महामंडळ 'एएलआयएमसीओ 'ला पाठबळ देणे, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रांचे बळकटीकरण आणि दिव्यांगजन व ज्येष्ठ नागरिकांना सहाय्यक उत्पादने वापरून पाहून खरेदी करता येतील अशी आधुनिक किरकोळ प्रकारची प्रस्ताव आहे.
'सहाय्यक तंत्रज्ञान केंद्र' उभारण्याचा या विशेष तरतुदींचे मंत्री फळदेसाई यांनी कौतुक केले असून गोव्याच्या दिव्यांग सक्षमीकरणाच्या कार्यामध्ये त्याची मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त केले. दिव्यांगजन कौशल्य विकास योजनेंतर्गत आयटी, एव्हीजीसी (अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग व कॉमिक्स), आतिथ्य सेवा तसेच अन्नसेवा क्षेत्रात विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना सन्मानजनक आणि प्रक्रिया आधारित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे देसाई यांनी नमूद केले.
