कॅप्टन नीलेश गायकवाड पर्यटन सल्लागार
अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदी विकसित भारताच्या स्वप्नाला बळ देणाऱ्या आहेत. पर्यटनाचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा आणि त्यातून निर्माण होणारा रोजगार हा भारताच्या भविष्यातील विकासाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा वाटा सुमारे ७ ते ८ टक्क्यांच्या घरात पोहोचला आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पर्यटन क्षेत्राने भारतीय अर्थव्यवस्थेत तब्बल १५.७३ लाख कोटी रुपयांची भर घातली होती.
रोजगाराच्या बाबतीतही हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले असून सध्या सुमारे ४ कोटींहून अधिक लोक थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे या उद्योगाशी जोडले गेले आहेत. वैशिष्ट्य म्हणजे हा केवळ मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित नसून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील स्थानिकांनाही उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देतो.
रस्ते, रेल्वे, विमान सेवा आणि हॉस्पिटॅलिटी यांसारख्या संलग्न क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्राचा पसारा मोठा आहे. केंद्र सरकारने 'स्वदेश दर्शन' आणि 'प्रसाद' यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून पर्यटन स्थळांच्या पायाभूत सोयी-सुविधांवर हजारो कोटींचा खर्च केला आहे. २०१४ पासून पर्यटनाला महत्त्वाचे आर्थिक धोरण म्हणून स्वीकारण्यात आले.
गेल्या काही वर्षांतील अर्थसंकल्पीय वाटपाचा कल पाहिला तर तो केवळ स्मारकांची डागडुजी करण्यापुरता मर्यादित नसून तो डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, सुरक्षितता आणि जागतिक ब्रँडिंगवर केंद्रित होता. 'देखो अपना देश' मोहिमेमुळे देशांतर्गत पर्यटनाला प्रचंड चालना मिळाली आणि मध्यमवर्गीयांचा पर्यटनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. विशेषतः कोव्हिडनंतरच्या काळात या क्षेत्राला सावरण्यासाठी सरकारने दिलेले कर्ज सवलतींचे पॅकेज आणि व्हिसा प्रक्रियेतील सुलभता ही अत्यंत महत्त्वाची पावले ठरली आहेत.
युवकांसाठी नव्या संधी
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने पर्यटनाला पायाभूत सुविधा देण्याच्या मागणीवर सकारात्मक पावले उचलली आहेत. यावेळच्या अर्थसंकल्पात १०,००० पर्यटक मार्गदर्शकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठी केलेली तरतूद ही युवकांसाठी रोजगाराची नवी संधी आहे. ऐतिहासिक स्थळांचा विकास करतानाच सरकारने वैद्यकीय पर्यटन क्षेत्रासाठी ५ प्रादेशिक हब उभारण्याची घोषणा केली आहे.
हे पाऊल भारताला जगाचे 'हेल्थकेअर डेस्टिनेशन' बनवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरेल. तसेच परदेश प्रवासावरील 'टीसीएस' दरात केलेली मोठी कपात ही मध्यमवर्गीय पर्यटकांच्या खिशाला दिलासा देणारी आहे. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने हा दर २० टक्क्यांवरून थेट २ टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे पर्यटकांच्या खिशात रोख रक्कम शिल्लक राहील. २० टक्के 'टीसीएस'मुळे अनेक भारतीय पर्यटक परदेशी कंपन्यांकडून बुकिंग करणे पसंत करत होते, जेणेकरून हा कर टाळता येईल.
