राज्यात गाजलेल्या जमीन हडप प्रकरणातील खरा मालक अथवा वारसदार दावा करण्यासाठी पुढे येत नाही, तोपर्यंत त्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात राहणार आहेत. त्यसाठी पावसाळी अधिवेशनात भूसंपादन कायद्यात दुरूस्ती केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. ते म्हणाले, जमीन हडप प्रकरणी ११० आरोपपत्रे आहेत.
त्यावरील सुनावणी एकाच न्यायालयात होणार आहे. काही जमिनी पूर्वजांच्या नावावर होत्या, त्या आपल्या नावावर करण्याची तसदीवारसदारांनी घेतली नाही. त्यामुळे एक चौदाच्या उताऱ्यावर ज्यांची नावे लागली आहेत, त्या व्यक्ती आता
अस्तित्वात असणे कठीण आहे. मात्र, त्यांच्या वारसदारांनी पुढे यावे. या जमिनींवर दावा करण्यासाठी जोपर्यंत मालक अथवा वारसदार पुढे येत नाही तोपर्यंत या जमिनी सरकारच्या ताब्यात राहणार आहे.
काही प्रकरणांमध्ये जमिनीचा मूळ मालकच अस्तित्वात नाही, असे नो मॅन्स लँड प्रकारात मोडणाऱ्या काही जमिनी आहेत. त्या सरकार
पावसाळी अधिवेशनात होणार विधेयक येणार
जमीन हडपप्रकरणी ११० आरोपपत्रे
सुनावणी एकाच न्यायालयात होणार
अंमलबजावणी संचालनालयाने गोव्यात मोठी कारवाई केली होती. बनावट कागदपत्रांचा वापर करून राज्यात बेकायदा जमीन संपादित करणाऱ्या लोकांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत ३१ स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या होत्या, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
