पुढारी वृत्तसेवा पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यात अनेक पर्याय असतानाही राज्य सरकारने शाळा आणि मंदिरांजवळ मद्यालये सुरू करण्याचा संतापजनक निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सरकारने शैक्षणिक संस्थांजवळ मद्य विक्रीला परवानगी देणारा नियम शिथिल केला आहे.
शैक्षणिक संस्था व धार्मिक स्थळांच्या १०० मीटर परिघात काही अटींवर मद्यालयाला परवाने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पर्यटनवाढीच्या नावाखाली घेतलेल्या या निर्णयावर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे.
विरोधकांकडून चौफेर टीका
१०० मीटर परीघ क्षेत्राच्या अटीत शिथिलता
पर्यटनवाढीसाठी सरकारचे प्रयत्न
सरकारने निर्णय मागे घ्यावा मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा परवाना शुल्कात वाढ करून शैक्षणिक संस्था व धार्मिक स्थळांच्या १०० मीटर परिसरात दारू दुकानांना परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे युवकांच्या भविष्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे. शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळाचे पावित्र्य जपण्यासाठी हा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे.
युरी आलेमाव
शैक्षणिक संस्थांपासून 100 मीटर अंतर परिघात मद्य विक्रीचे दुकान उघडण्यास यापूर्वी बंदी होती. मद्यच नव्हे, तर सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य वस्तूंनाही या परिघात विकण्यासही बंदी होती.
आलेमाव म्हणाले, अशा निर्णयातून महसूल वाढवण्याऐवजी अवैध दारूचा व्यापार थांबविण्यावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी परवाना शुल्क वाढवून शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळांच्या १०० मीटर परिसरात दारूच्या दुकानांना परवानगी दिल्याने तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त होईल.
सरकारने काटकसरीचे उपाय अवलंबले पाहिजेत. कार्यक्रमांवर होणारा वारेमाप खर्च थांबवणे गरजेचे आहे. भाजप सरकार गोव्यातील दारू माफियांना आश्रय देत आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गोव्यातून कर्नाटकात अवैध दारूची वाहतूक केली जाते, असे म्हटले होते. त्यावरून राज्य सरकार दारूच्या अवैध धंद्यांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप आलेमाव यांनी केला.
