पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
तहेलका नियतकालिकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल याने पीडितेला पाठवलेला ई-मेल लीक झाल्याने लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला. या ई-मेलमध्ये असलेला मजकूरच त्याला या शिक्षेला कारणीभूत ठरला. उच्च न्यायालयाने शिक्षा ठोठावताना या मजकुरातून आरोपीने मागितलेली बिनशर्त माफी व झालेल्या घटनेची घेतलेली जबाबदारी याची दखल घेत हा निर्णय दिला.
गोवा हे पर्यटन स्थळ असल्याने ७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी बांबोळी येथे एका तारांकित हॉटेलमध्ये 'थिंक फेस्टिव्हल'चे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमावेळी तहलकाच्या महिला पत्रकारावर लिफ्टमध्ये तरुण तेजपाल याने जबरदस्ती केल्याचा आरोप होता. दुसऱ्या दिवशीही असाच प्रकार घडला होता. त्यामुळे तणावाखाली असलेल्या या महिला पत्रकाराने झालेला प्रकार जवळच्या मैत्रिणीला सांगितला होता.
ती तेजपाल यांच्या हाताखाली काम करत असल्याने तक्रार दाखल करण्याचे धाडस झाले नव्हते. ई-मेल पाठवून हे प्रकरण तेजपाल यांनी अंतर्गत दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. गोव्यात घडलेल्या या प्रकाराबद्दल तरुण तेजपाल यांनी २०१३ च्या नोव्हेंबर अखेरीस पीडित महिला व तहलकाच्या एका वरिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याला एक ई-मेल पाठवला होता.
हा ई-मेल लीक झाला अन् या प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला होता. त्यामुळे पीडित महिलेने ई-मेलद्वारे गोवा पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. तत्कालीन तपास अधिकारी सुनिता सावंत या पीडितेची तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी दिल्लीलाही गेल्या होत्या. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला होता.
या प्रकरणामध्ये तरुण तेजपाल यांना समन्स पाठवून चौकशीस बोलावण्यात आले होते. मात्र त्यांनी अटकेच्या भीतीनेच अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावरील सुनावणी रात्री उशिरा न्यायालयात पूर्ण होऊन तो फेटाळण्यात आला होता. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन १९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अटक केली होती.
त्यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीरपणे अडवणे व डांबणे, लैंगिक छळ व हल्ला, अधिकाराचा गैरवापर करून लैंगिक अत्याचार या विविध गुन्ह्यांखाली आरोप ठेवण्यात आले होते. त्यांनी जामिनासाठी सत्र, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे उंबराठे झिजवले मात्र त्यांना जामीन अनेकवेळा फेटाळण्यात आला. आरोपपत्र दाखल झाले तरी ते कोठडीत होते. अखेर जुलै २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता.
या खटल्यावर सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये असलेल्या त्रुटी, तसेच सबळ पुराव्याअभावी तेजपाल याला निर्दोष ठरवण्यात आले होते. या निवाड्यामुळे पोलिस खात्याला ती चपराक होती. मात्र खात्याने त्याला आव्हान देण्याचा निर्णय घेत सरकारला माहिती दिली.
पीडितेने दिलेल्या तक्रारीत नमूद केलेली माहितीकडे डोळेझाक करून पुराव्यावर अधिक भर दिला गेला होता. त्यामुळे हे प्रकरण गोवा सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. म्हणूनच देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना गोवा सरकारने बाजू मांडण्यास उभे केले होते. तरुण तेजपाल हा पीडितेसाठी पालकसमान होता. त्याची पीडितेच्या वडिलांशी ओळख होती. पीडिता ही त्याच्या मुलीच्या वयाची होती.
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळामुळे महिलांच्या करिअरवर गंभीर आणि दीर्घकालीन परिणाम होतात; त्यांना अशा गोष्टींसाठी शिक्षा भोगावी लागते ज्या त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर असतात. याव्यतिरिक्त, पीडितेलाच दोष देण्याची व्यापक संस्कृती आणि संस्थात्मक पातळीवर मिळणारा असहकार यामुळे पीडित महिला एकाकी पडतात आणि त्यांना नोकरी सोडावी लागते किंवा पदावनती स्वीकारावी लागते.
असंवेदनशील आणि प्रतिसाद न देणाऱ्या कामाच्या वातावरणामुळे महिलांच्या मनात घराबाहेर पडून चांगल्या संधी शोधण्याबाबत भीती निर्माण होते. ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या अंगभूत गुणांचा आणि कौशल्यांचा पूर्ण वापर करता येत नाही. या प्रकरणातील पीडितेलाही अशाच परिणामांना सामोरे जावे लागले. तिला राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. तसेच, खटल्याच्या कारवाईदरम्यान तिला अत्यंत लज्जास्पद परिस्थितीचा सामना करावा लागला, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निवाड्यात केले आहे.
