मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एसटी राजकीय आरक्षणाचा कायदा मंजूर होऊन वर्ष उलटले, तरी केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक रखडविल्याचा आरोप करत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा थेट इशारा युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्स (उटा) संघटनेने दिला आहे.
या आंदोलनाचा भाग म्हणून १३ ऑगस्ट रोजी 'चलो पणजी'ची हाक देण्यात आली असून राज्यभरातील अनुसूचित जमाती समाजाला मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मडगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी सरकारला शेवटचा अल्टिमेटम दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसटी राजकीय आरक्षणाची अंमलबजावणी न झाल्यास सरकारला जनतेच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
पत्रकार परिषदेला उटाचे पदाधिकारी, विविध आदिवासी प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. वेळीप म्हणाले की, राज्यातील अनुसूचित जमाती समाज गेली २३ वर्षे विधानसभेतील राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.
आमचा लढा कोणत्या राजकीय पक्षाविरोधात नसून भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी आहे. मात्र, कायदा मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी न होणे हे दुर्दैवी आहे.
उटा संघटनेने १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'चलो पणजी' या घोषवाक्याखाली राज्यव्यापी मोर्चा व जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. एसटी राजकीय आरक्षणाचा कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध होऊन एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला असून राज्यभरातील अनुसूचित जमाती समाज, युवक, महिला, विविध सामाजिक संघटना तसेच संविधानवादी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन वेळीप यांनी केले.
