दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरिएतो फर्नांडिस यांना मतदार ओळख पडताळणीची नोटीस.
लोकसभा निवडणुकीत सर्व कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर पुन्हा फेरतपासणीवर सवाल.
एसआयआर प्रक्रियेद्वारे वैध मतदार वगळले जात असल्याचा आरोप.
“खासदाराची ही अवस्था असेल, तर सामान्य नागरिकांचे काय?” असा थेट प्रश्न.
पणजी/मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरिएतो फर्नांडिस यांना निवडणूक आयोगाकडून मतदारयादीतील नाव कायम ठेवण्यासाठी ओळख सिद्ध करणारी कागदपत्रे घेऊन हजेरी लावण्याची नोटीस जारी झाली आहे.
या नोटिसीमुळे आयोगाच्या एकूणच कार्यपद्धतीबाबत संशय निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण झाल्याची टीका खासदार फर्नांडिस यांनी केली. कागदपत्रे, ओळखपत्रांची शहानिशा करण्यात काहीच गैर नाही; परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाने प्रत्येक उमेदवारासह आपल्या उमेदवारी अर्जासह इतर सर्व आवश्यक कागदपत्रांची छाननी करूनच अर्ज ग्राह्य धरला होता.
मग एवढे करून एसआयआरच्या नावाखाली ही फेरछाननी कशासाठी, असा सवाल त्यांनी केला. खासदारालाही अशा प्रकाराच्या छाननीला सामोरे जावे लागत असेल, तर सामान्य नागरिकांची अवस्था काय असेल, याची कल्पना करणे कठीण आहे. यामुळे विरोधी पक्ष, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेला पुष्टी मिळते की, निवडणूक आयोगाकडून एसआयआर प्रक्रियेच्या माध्यमातून वैध मतदारांची नावे वगळली जात आहेत आणि त्यांना लोकशाही प्रक्रियेतून मतदान करण्यापासून रोखले जात आहे, असा आरोपही खासदार फर्नाडिस यांनी केला.
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुढाकारामुळे १८ वर्षांवरील नागरिकांना मतदानाचा हक्क मिळाल्यानंतर आपण पहिल्यांदा मतदान केले. भारतीय नौदलात २६ वर्षे सेवा बजावत असताना देशाच्या कानाकोपऱ्यात तैनाती असतानाही केवळ मतदानासाठी आपण वारंवार गोव्यात प्रवास केल्याचे ते म्हणाले. लोकशाहीप्रती आपली निष्ठा संशयाच्या भोवऱ्यात ओढली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
...तर सर्वसामान्यांची काय अवस्था ?
निवडणूक लढवताना माझी ओळख, नागरिकत्व आणि पात्रता सर्वोच्च स्तरावर तपासली गेली. त्यानंतरही मला मतदार म्हणून पुन्हा स्वतःची ओळख सिद्ध करायला लावली जात असेल, तर सामान्य मतदारांची अवस्था काय होणार? आपण १९८९ पासून नियमित मतदान करणारा मतदार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
