मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
पावसाळ्यात धबधबे, नद्या, तलाव आणि उघड्या खाणींमध्ये बेफिकीरपणे पाण्यात उतरल्यामुळे दरवर्षी घडणाऱ्या बुडून मृत्यूच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस तथा जिल्हादंडाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत आदेश जारी करून जिल्ह्यातील सर्व धबधबे, नद्या, तलाव, सोडून दिलेल्या खाणी तसेच तत्सम नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये पोहणे, आंघोळ करणे अथवा पाण्यात प्रवेश करण्यास पुढील ६० दिवसांसाठी बंदी घातली आहे.
आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. दक्षिण गोवा जिल्हा पोलिस अधीक्षक टीकम सिंग यांनी जिल्हा प्रशासनाला पाठविलेल्या अहवालात पावसाळ्यात धबधबे, नद्या आणि तलावांमध्ये घडणाऱ्या अपघातांची गंभीर दखल घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी एग्ना क्लेिटस यांनी हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.
पावसाळ्यात अचानक पाण्याची पातळी वाढणे, वेगवान प्रवाह, खोल डोह, निसरडे खडक, पाण्याखालील भोवरे आणि अस्थिर भूभाग यामुळे अनेक ठिकाणी जीवितास मोठा धोका निर्माण होत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दरवर्षी पावसाळा सुरू होताच दक्षिण गोव्यातील धबधबे आणि निसर्गरम्य स्थळांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत असते. प्रशासनाकडून वारंवार इशारे, सूचना फलक आणि जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत असूनही अनेकजण धोकादायक ठिकाणी पाण्यात उतरतात. त्यामुळे अनेक दुर्दैवी अपघात घडून मौल्यवान जीव गमवावे लागले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मानवी जीविताचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
आदेशानुसार धबधब्याच्या पाण्यात उतरणे, पोहणे, आंघोळ करणे, उड्या मारणे, डायव्हिंग करणे किंवा कोणत्याही प्रकारची जलक्रीडा करणे पूर्णपणे निषिद्ध राहणार आहे. गोवा वन विकास महामंडळ आणि गोवा पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या अधिकृत मार्गदर्शकांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात येणाऱ्या पर्यटन फेऱ्यांना सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याच्या अटीवर परवानगी देण्यात आली आहे.
या आदेशातून पोलिस, अग्निशमन दल, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ), वन विभाग, महसूल विभाग तसेच बचावकार्य, शोधमोहीम, आपत्ती व्यवस्थापन किंवा अन्य शासकीय कामकाजासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांना सूट देण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा प्रशासन अथवा सक्षम प्राधिकरणाची लेखी परवानगी असलेल्या व्यक्तींनाही अधिकृत कारणांसाठी या आदेशातून वगळण्यात आले आहे.
धबधबे, ट्रेकिंग मार्ग, दृश्यस्थळे आणि पर्यावरण पर्यटन केंद्रांना भेट देणाऱ्या नागरिकांनी तेथील सूचना फलक, पोलिस, वन अधिकारी, अधिकृत मार्गदर्शक आणि संबंधित यंत्रणांनी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित पोलीस निरीक्षक आणि मामलेदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. संबंधितांविरुद्ध एफआयआर दाखल करून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली जाईल. हा आदेश २८ जून २०२६ पासून पुढील ६० दिवसांसाठी लागू राहणार असून, परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये बदल अथवा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेतला जाईल.
आदेशातील महत्त्वाच्या तरतुदी
दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार धबधबे, नद्या, तलाव, उघड्या खाणी आणि तत्सम नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये पोहणे, आंघोळ करणे, उड्या मारणे, डायव्हिंग किंवा जलक्रीडा करण्यास पुढील ६० दिवस पूर्ण बंदी राहणार आहे. धबधब्यांच्या परिसरात जाण्यास मात्र निर्बंध नाहीत.
गोवा वन विकास महामंडळ व गोवा पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या अधिकृत मार्गदर्शकांसह आयोजित पर्यटन फेऱ्यांना सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याच्या अटीवर परवानगी देण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करून भारतीय न्याय संहितेनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
