पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना त्यांचा विजेचा वापर आणि व्होल्टेज यांसारखी महत्त्वाची माहिती अचूकपणे समजेल. त्यामुळे वीज खात्यालाही अचूक आकडेवारी मिळेल. स्मार्ट मीटर ही काळाची गरज आहे; मात्र काही लोक केवळ राजकीय फायद्यासाठी या कामाला विरोध करत आहेत, असे प्रतिपादन वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी केले.
संयुक्त वीज नियामक आयोगाने (जेईआरसी) गुरुवारी आयोजित केलेल्या जनसुनावणीत ते बोलत होते. यावेळी आयोगाचे आलोक टंडन आणि ज्योती प्रसाद यांच्यासह अन्य भागधारक उपस्थित होते.
फर्नांडिस पुढे म्हणाले की, स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर विजेचे दर अथवा वापर वाढणार किंवा मीटर चुकीच्या नोंदी घेणार, ही माहिती पूर्णपणे चुकीची आहे. ग्राहकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापरावर नियंत्रण ठेवणे सुलभ होणार आहे. आतापर्यंत १०२० फीडर आणि ५८०० शासकीय संस्थांच्या इमारतींमध्ये स्मार्ट मीटर जोडणी पूर्ण झाली आहे, तर ९ हजार ट्रान्सफॉर्मर केंद्रांना जोडणी देण्याचे काम सुरू आहे.
ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सर्व ग्राहकांना स्मार्ट मीटरची जोडणी देण्यात येईल. काही कारणास्तव बंच्ड केबल प्रकल्प यशस्वी झाला नसला, तरी सध्या सुरू असलेला भूमिगत वीज वाहिन्यांचा प्रकल्प अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले. वीज मीटरचे रीडिंग सहजपणे घेता येईल अशा ठिकाणी ते असणे आवश्यक आहे.
जेईआरसीच्या नियमानुसार राज्यातील २५ हजार ग्राहकांना त्यांचे मीटर स्थलांतरित करून घ्यावे लागतील. या जनसुनावणीत जेईआरसीने २०२४-२५ सालासाठी खात्याकरिता मंजूर केलेला खर्च आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च यांचा हिशोब सादर करण्यात आला. खात्याने बहुतांश ठिकाणी मंजूर निधीपेक्षा कमी खर्च केला आहे.
ग्राहकांवर दरवाढीचा भार नाही: फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले की, २०२४-२५ मध्ये वीज खात्याची महसुली तूट १८१ कोटी रुपये राहिली आहे. असे असले तरी, या तुटीचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर वीज दरवाढीचा कोणताही नवीन बोजा टाकला जाणार नाही. मागील वर्षी मूलभूत सुविधा उभारण्याच्या कामांमुळे मंजूर निधीपेक्षा भांडवली खर्चात वाढ झाली आहे. या खर्चाची सविस्तर माहिती खात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाईल.
खर्च व माहिती दर महिना जाहीर करा: संयुक्त वीज नियमन आयोगाचे अध्यक्ष अलोक टंडन यांनी या सुणावनी दरम्यान वीज खात्याने केलेला खर्च तपशीलवार खात्याच्या वेबसाईटवर टाकण्याची व दर महिन्याला ती अटडेट करण्याची सूचना केली.
आणि प्रभूदेसाई निघाले... गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभूदसाई यांनी यावेळी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. मात्र स्टीफन फर्नांडिस त्यांना उत्तर देत असताना प्रभूदेसाई सभागृहात नव्हते. ही बाब खुद्द आयोगाचे अध्यक्ष एलोक टंडन यांनी लक्षात आणून दिली व प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनी उत्तर एकायला हवे असे मत व्यक्त केले.
