पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कायदा व सुव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांची गोव्यात अंमलबजावणी केली जाईल, कुत्रिम बुद्धीमत्ता आणि आत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, सायबर व किनारी सुरक्षेचे बळकटीकरण आणि आंतरविभागीय समन्वय वाढवणे, हे या प्रक्रियेचे प्रमुख आधारस्तंभअसतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले,
पोलिस महासंचालक, पोलिस महानिरीक्षक परिषद २०२५ च्या शिफारशींवर विचारविनिमय आणि राज्यात अंमलबजावणी व एक सुसंघटित कालमर्यादाबद्ध आराखडा तयार करण्यासाठी पणजी येथील एका हॉटेलात राज्यस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेचा उद्देश डीजीएसपी, आयजीएसपी परिषद २०२५ च्या शिफारशी समन्वित आणि कृतीयोग्य उपायांद्वारे क्षेत्रीय स्तरापर्यंत पोहोचतील याची खात्री करणे हा होता. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत होते.
राज्याचे मुख्य सचिव व्ही. कंडावेलू आणि पोलिस महासंचालक अलोक कुमार यांच्यासह पोलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, पोलिस अधीक्षक आणि गोवा पोलिसांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या परिषदेला गोवा सरकारच्या विविध विभागांचे सचिव दर्जाचे अधिकारी, उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा दंडाधिकारी, आणि अभियोजन, कारागृह, न्यायवैद्यक, पर्यटन आणि गोवा राज्य महिला आयोग यांसारख्या प्रमुख संबंधित विभाग आणि संस्थांचे अधिकारी, तसेच संबंधित केंद्र आणि राज्य संस्थांचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.
परिषदेदरम्यान, गोवा पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अंतर्गत सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, संघटित गुन्हेगारी, वाहतूक व्यवस्थापन, पर्यटन पोलिसिंग, सायबर गुन्हेगारी, किनारी सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि पोलिस-समुदाय सहभाग यांसह प्रमुख क्षेत्रांवर विषयनिहाय सादरीकरणे केली.
या सादरीकरणांमध्ये परिषदेच्या शिफारशींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उदयास येणारी आव्हाने, सर्वोत्तम पद्धती आणि राज्य विशिष्ट कृती योजनांवर प्रकाश टाकण्यात आला.
अंमलबजावणीस सरकार, गोवा पोलिस कटिबद्ध
या परिषदेत उदयास येणाऱ्या सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आंतरविभागीय समन्वय, पोलिस कर्मचाऱ्यांची क्षमता बांधणी आणि पोलिस दलासाठी नागरिक केंद्रित दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.
या विचारविनिमयातून राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि दीर्घकालीन पोलिस सुधारणांशी सुसंगतपणे डीजीएसपी, आवजीएसपी परिषद २०२५ च्या शिफारशींची सुसंघटित आणि कालमर्यादाबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याच्या गोवा सरकार आणि गोवा पोलिस वचनबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले.
