आप प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी आरोग्यमंत्र्यांना सार्वजनिक चर्चेचे खुले आव्हान दिले.
भाजपचे आरोग्य मॉडेल फक्त सोशल मीडियावर असल्याचा आरोप आपकडून करण्यात आला.
डीडीएसएसवाय योजनेत मोतीबिंदूसारख्या शस्त्रक्रियांचा समावेश नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.
आप आमदारांनी स्वतःच्या खर्चातून मोफत आरोग्यसेवा सुरू केल्याचा दावा करण्यात आला.
गोवा मेडिक्लेम योजनेपासून ९० टक्के नागरिक वंचित असल्याची टीका करण्यात आली.
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यात आम आदमी पार्टीच्या माध्यमातून जवळपास ३२ आरोग्य क्लिनिक्स चालवली जात आहेत. याउलट भाजपचे तथाकथित आरोग्य मॉडेल फक्त सोशल मीडियावरच अस्तित्वात आहे. एकीकडे सरकारच्या डीडीएसएसवाय योजनेत मोतीबिंदूसारख्या मूलभूत शस्त्रक्रियांचादेखील समावेश नाही.
तर दुसरीकडे आपचे आमदार कॅप्टन वेन्झी व्हिएगास आणि अभियंता क्रूझ सिल्वा यांनी आपल्या मतदारसंघात प्रत्येकी दोन क्लिनिक्स सुरू करून नागरिकांना स्वतःच्या खचनि मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सार्वजनिक चर्चेसाठी यावे असे खुले आव्हान आम्ही देतो, असे परखड वक्तव्य आपचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी केले. पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश तेलेकर-देसाई उपस्थित होते.
ते पुढे म्हणाले की, आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी अलीकडेच गोव्यात येऊन आपचे आरोग्य मॉडेल जनतेसमोर मांडले. या दौऱ्यात आम आदमी पक्षाने टाऊनहॉल बैठका आयोजित केल्या. या टाउनहॉल्समधून हे स्पष्ट झाले की गोव्यातील भाजपचे आरोग्य मॉडेल पोकळ आहे. या अभिप्रायामुळे केजरीवालांच्या आरोग्यविषयक टाऊनहॉल्सनी भाजप नेतृत्वाला हादरवून टाकले आहे.
जर भाजप अरविंद केजरीवालांच्या भीतीने काम करत असेल, तर आम्ही केजरीवालांना पुन्हा पुन्हा गोव्यात आणूजेणेकरून गोव्याच्या जनतेला दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळेल. तुयेतील जनतेच्या दबावामुळे सरकारने केवळ दिखाव्यासाठी घाईघाईने एक कार्यक्रम आयोजित केला.
प्रत्यक्षात तिथे ना योग्य यंत्रणा आहे, ना स्कॅनिंगची सुविधा फक्त ओपीडी सुरू करण्यात आली. एवढा मोठा कार्यक्रम केवळ ओपीडीचे उद्घाटन करण्यासाठी करण्यात आला. दरम्यान, आम्ही सत्तेत नसतानादेखील अशा सेवा सुरू केल्या आहेत, असे नाईक यांनी आवर्जून नमूद केले.
संदेश तेलेकर-देसाई म्हणाले की, आयुष्यभर मेहनत करून आणि सरकारला कर भरूनसुद्धा जर एका सामान्य माणसाला उपचारांसाठी राजकारण्यांसमोर हात पसरावे लागतात, तर ते अत्यंत लज्जास्पद आहे.
जर आरोग्यमंत्री स्वतः कॅमेऱ्यासमोर असे म्हणतात की, जिएमसीमध्ये उपचार मिळवण्यासाठी लोक त्यांना वैयक्तिकरित्या फोन करतात, तर ते लाजिरवाणे आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय जीएमसीमध्ये रुग्णांना उपचार मिळत नाहीत.
असे असताना एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीता आरोग्यमंत्र्यांनी गोवा मेडिक्लेम योजनेचा उल्लेख करून त्याअंतर्गत समाविष्ट प्रक्रियांचा मोठ्या अभिमानाने उल्लेख केला. मात्र वास्तव असे आहे की या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व्यक्तीचे उत्पन्ना १.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. यामुळे गोव्यातीला जवळपास ९० टक्के लोक या योजनेपासून वंचित राहतात. अशा योजनांचा उपयोग तरी काय? असा सवालही तेलेकर देसाई यांनी शेवटी उपस्थित केला.
