पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी गुरुवारी राज्यसभेत शून्य प्रहरात गोव्यातील खाणकामग्रस्त कुटुंबांची आर्थिक आणि पतस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली.
खाणकामग्रस्त हजारो कुटुंबांना भेडसावणाऱ्या सततच्या त्रासाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत तानावडे म्हणाले की, २०१२ मध्ये गोव्यातील खाणकाम थांबल्यामुळे गंभीर सामाजिक-आर्थिक संकट निर्माण झाले. खाणकाम क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांनी आपली उपजीविका गमावली आणि ट्रक, टिपर, बार्ज, खाणकामाची यंत्रसामग्री व इतर उपकरणांसाठी घेतलेली कर्जे फेडण्यास ते असमर्थ ठरले.
त्यांनी यावर जोर दिला की, ही कर्ज थकबाकी हेतुपुरस्सर नसून कर्जदारांच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीमुळे झाली आहे.गोवा सरकारने संकटाचे गांभीर्य ओळखून मदत उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. ज्यात् शासन-समर्थित एक-वेळ समझोता (ओटीएस) योजनेचा समावेश आहे. ज्याद्वारे अनेक कर्जदारांनी आपली कर्ज खाती निकाली काढली आहेत.
तथापि, आपली थकबाकी भरूनही, त्यांचा क्रेडिट इतिहास आणि क्रेडिट स्कोर प्रतिकूलपणे प्रभावित होत आहेत. ज्यामुळे त्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी किंवा वाहने आणि यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी नवीन संस्थात्मक वित्तपुरवठा मिळण्यास अडथळा येत आहे.
तानावडे यांनी केंद्र सरकारला आवाहन केले की, ज्या खाणकाम-बाधित कर्जदारांची कर्ज थकबाकी केवळ २०१२ च्या खाणकाम बंदीमुळे झाली आहे आणि ज्यांनी त्यानंतर उशिरा परतफेड केली आहे किंवा देय तारखेनंतर आपली कर्ज खाती निकाली काढली आहेत.
त्यांची पत आणि आर्थिक स्थिती पुनर्संचयित करण्यासाठी एक-वेळ विशेष यंत्रणा सुरू करावी. अशा उपायांमुळे हजारो खाणकाम-बाधित कुटुंबांना प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला न्याय मिळेल, त्यांना संस्थात्मक कर्ज पुन्हा मिळण्यास मदत होईल आणि ते सन्मानाने आपली उपजीविका पुन्हा उभारू शकतील, असे तानावडे यांनी स्पष्ट केले.
