पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारच्या प्रस्तावित उंच न बोरी पूल प्रकल्पाला पुन्हा एकदा कायदेशीर आणि पर्यावरणीय न आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. र राष्ट्रीय हरित लवादसमोर (एनजीटी) सादर करण्यात आलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वन, सीआरझेड आणि पर्यावरणीय मंजुरी अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी माहिती अधिकार (आरटीआय) अंतर्गत मिळालेली उत्तरे आणि अधिकृत पत्रव्यवहाराचा आधार घेत प्रकल्पाचा काही भाग खासगी जंगल क्षेत्रातून जात असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे वन (संवर्धन) कायदा, १९८० अंतर्गत पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचा दावा लवादासमोर करण्यात आला आहे.
२०२४ पासून बोरी आणि लोटली ग्रामस्थांनी एनजीटीमध्ये प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल केली असून, पायाभूत विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यातील समतोल राखण्याच्या चर्चेचा हा प्रकल्प केंद्रबिंदू ठरला आहे. आता एनजीटीसमोर सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे प्रकल्पाचे भवितव्य पुन्हा चर्चेत आले आहे. बोरी आणि लोटली परिसरातील ग्रामस्थ तसेच खाजन शेतकरी या प्रकल्पाला विरोध करत असून, पुलामुळे झुआरी नदीकाठच्या संवेदनशील क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्रावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत आहेत.
पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन (ईआयए) अहवालानुसार सुमारे ४,८७५ झाडे तोडली जाण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्ष संख्या अधिक असू शकते, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. प्रतिज्ञापत्रात वन विभागाच्या थॉमस समितीच्या निष्कर्षांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या समितीने कवळे गावातील सर्व्हे क्रमांक ३८ हे खासगी जंगल क्षेत्र म्हणून ओळखले होते.
तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) अद्याप जारी करण्यात आलेले नसल्याचे आरटीआय उत्तरातून स्पष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खाजन शेतकऱ्यांचा दावा आहे की, ही जमीन केवळ कृषी क्षेत्र नसून गोव्याच्या पारंपरिक जलव्यवस्थापन आणि शेती संस्कृतीचा महत्त्वाचा वारसा आहे. याच परिसरात भौगोलिक मानांकन (जीआय टॅग) प्राप्त उकडा तांदूळ पिकवला जातो.
