

ठाणे: एल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे यंदाच्या खरीप हंगामात कमी पावसाची शक्यता व्यक्त केली जात असताना कोकणातील भातशेती वाचवण्यासाठी कोकण कृषी विद्यापीठाने संशोधनात्मक पातळीवर नवे प्रयोग सुरू केले आहेत.
कमी पाण्यावर, कमी कालावधीत आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या भात जातींच्या लागवडीचे मॉडेल विकसित करण्यात येत असून, आगामी काळात हे मॉडेल कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
कोकणातील भातशेती ही प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत बदलते हवामान, अनियमित पाऊस, वाढते तापमान आणि किडींचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे पारंपरिक भातशेती अडचणीत आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने कमी पाण्यावर अधिक उत्पादन देणाऱ्या आणि कमी कालावधीत येणाऱ्या भात जाती विकसित करण्यावर भर दिला आहे.
यामध्ये ‘कोकण सुवास’, ‘कोकण संजय’, ‘ट्रॉम्बे कोकण खारा’, ‘कर्जत-10’, ‘पुसा बारामती’ आणि ‘रत्नागिरी-24’ या जातींचा समावेश आहे. खार जमिनीत तग धरणारी तसेच कोरडवाहू परिस्थितीत उत्पादन देणारी ही वाणे भविष्यातील हवामान बदलाच्या संकटावर उपाय ठरू शकतात, असा विश्वास कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
यापूर्वी ‘वरंगळ’ आणि ‘वालय’ यांसारख्या जाती कमी पाण्यावर घेतल्या जात होत्या. मात्र नव्या सुधारित वाणांमध्ये अधिक उत्पादन क्षमता, रोगप्रतिकारक शक्ती आणि कमी कालावधीत पीक तयार होण्याची वैशिष्ट्ये आहेत. ‘कर्जत-10’ ही जात विशेष चर्चेत असून ती भाभा अणुशक्ती केंद्रातील शास्त्रज्ञ बी. के. दास आणि डॉ. विकास कुमार यांनी विकसित केली आहे.
काही जाती पाणथळ जमिनीसाठी तर काही कोरड्या जमिनीसाठी उपयुक्त आहेत. या जातींची उत्पादन क्षमता प्रतिहेक्टर 50 ते 55 क्विंटल इतकी असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच भरडाईनंतर तांदळाचे प्रमाण सुमारे 61 टक्क्यांपर्यंत मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्याही त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
कोकणातील भात लागवडीचे क्षेत्र मात्र सातत्याने घटत आहे. काही वर्षांपूर्वी सुमारे पाच लाख हेक्टरवर भात लागवड होत होती. आता हे क्षेत्र चार लाख हेक्टरपर्यंत घसरले आहे. औद्योगिकीकरण, मोठे पायाभूत प्रकल्प आणि वाढते भूमी संपादन यामुळे शेती क्षेत्र कमी होत चालले आहे.
कृषी विद्यापीठाने आता हवामान बदल लक्षात घेऊन ‘क्लायमेट स्मार्ट शेती’ या संकल्पनेवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये कमी कालावधीतील वाण, जलसंधारण, सेंद्रिय खतांचा वापर, ड्रोनद्वारे फवारणी, बियाणे प्रक्रिया आणि आधुनिक लागवड पद्धतींचा समावेश आहे. आगामी काळात हे मॉडेल यशस्वी ठरल्यास कोकणातील घटती भातशेती पुन्हा उभारी घेऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
विकास प्रकल्पांमुळे भातशेतीचे क्षेत्र घटतेय
मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणासाठी सुमारे 450 हेक्टर, दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरसाठी 1213 हेक्टर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी 684 हेक्टर, वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्गासाठी 318 हेक्टर, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणासाठी 150 हेक्टर, पुणे-दिघी मार्गासाठी 471 हेक्टर तर नाणार-दाभोळ प्रकल्पांसाठी हजारो हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये विविध विकास प्रकल्पांमुळे भातशेतीचे क्षेत्र झपाट्याने कमी होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
शेतीसाठी मजूर मिळणे कठीण
उद्योगांमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्याने शेतीला दुय्यम स्थान मिळत आहे. टाटा पॉवर, रिलायन्स, जेएसडब्ल्यू आणि अदानी यांसारख्या कंपन्यांनी उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन घेतल्याने पारंपरिक शेती मागे पडत चालली आहे. परिणामी शेतमजुरांची टंचाई निर्माण झाली असून शेतीसाठी मजूर मिळणे कठीण झाले आहे.
कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीही शेतीसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. सह्याद्री पट्ट्यातील उंच-सखल जमीन, मर्यादित सिंचन सुविधा आणि यांत्रिकीकरणासाठी असलेली अडचण यामुळे शेतीचा खर्च वाढतो. अशा परिस्थितीत कमी पाण्यावर आणि कमी मजुरांत होणारी भातशेती हा भविष्यातील पर्याय ठरू शकतो.