पणजी : पर्वरी उन्नत मार्गावर १२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या अपघाताचे सविस्तर विश्लेषण करून अहवाल सादर करावा, तसेच उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यापूर्वी सुरक्षा परीक्षण करणाऱ्या आणि बांधकामावर देखरेख ठेवणाऱ्या संबंधित यंत्रणा व अधिकाऱ्यांची माहिती द्यावी, असे निर्देश उत्तर गोवा जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग) अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
उत्तर गोव्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-१ प्रवीण हिरे परब यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. गेल्या महिन्यात उत्तर गोवा जिल्ह्यात रस्ते अपघातांत १२ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्ता सुरक्षेच्या विविध मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पर्वरी उड्डाणपूल ११ सप्टेंबर रोजी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. त्यानंतर अवघ्या ४८ तासांच्या आत, १३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. त्यानंतरही या मार्गावर काही अपघात घडले; मात्र त्यात सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर उड्डाण पुलाच्या सुरक्षा परीक्षणाची आणि बांधकामाच्या देखरेखीची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरली आहे.
दरम्यान, महिन्याभरात झालेल्या प्राणघातक अपघातांचे अहवाल संबंधित पोलीस ठाण्यांच्या अपघात विश्लेषण समित्यांनी सादर करावेत, असेही निर्देश देण्यात आले. अल्पवयीन मुलांकडून वाहन चालवण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शिक्षण खात्याने वाहतूक संचालनालय आणि वाहतूक पोलिसांच्या समन्वयाने जनजागृती व अंमलबजावणीची कृती योजना तयार करावी, असे समितीने सांगितले. तसेच गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आलेल्या 'दारू पिऊन वाहन चालवू नका' या जनजागृती मोहिमेलाही समितीने पाठिंबा दिला.
भटकी गुरे, बंद पडलेल्या वाहनांवर उपाययोजना
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील भटक्या गुरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय सेवा खात्याला कृती योजना तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. वाहनांना गुरांची धडक बसून अपघात झाल्यास भरपाई देण्यासंदर्भातील अटीही निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. रस्त्यावर बंद पडलेली वाहने विनादेखरेख सोडून दिल्याने होणाऱ्या प्राणघातक अपघातांबाबतही समितीने चिंता व्यक्त केली. अशा वाहनांना हटवण्यासाठी क्रेन आणि अन्य आवश्यक उपकरणांची व्यवस्था करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने वाहतूक पोलिसांच्या समन्वयाने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले.
स्पीड ब्रेकरसाठी प्रमाणबद्ध नकाशे आवश्यक
रस्ते पायाभूत सुविधांचे नियोजन अधिक योग्य पद्धतीने करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्पीड ब्रेकरच्या मंजुरीसाठी सादर केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक अर्जासोबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तयार केलेले प्रमाणबद्ध नकाशे जोडणे आता आवश्यक असेल. तसेच रस्ता अपघातातील जखमींना वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळावेत, यासाठी केंद्र सरकारच्या 'पीएम राहत' कॅशलेस उपचार योजनेची जनजागृती आणि अंमलबजावणीला प्राधान्य देण्याचा निर्णयही समितीने घेतला.
