

पणजी : राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी टीसीपीचे कलम ३९ अ रद्द करण्याबरोबरच गोव्यासाठी सहा मोठ्या 'केजरीवालांच्या गॅरंटी' जाहीर केल्या. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या राजकारणाला राज्यातील जनता कंटाळली असून, राज्यात बदलाची लाट असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
या गॅरंटीच्या घोषणा करण्यासाठी शुक्रवारी (दि.९) मेळावा आयोजित केला होता. यावेळी आपच्या गोवा प्रभारी आतिषी, आपचे गोवा अध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, आमदार वेन्झी व्हिएगश, प्रशांत नाईक, संदीप पेडणेकर, ममता, सरफराज, सुनील सांतिनेजकर उपस्थित होते. भाजपच्या काळात वीज बिलांमध्ये झालेली भरमसाठ वाढ, निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, पाण्याचे संकट आणि दीर्घकाळ होणारी वीज कपात यावर आम आदमी पक्षाने जोरदार हल्लाबोल केला.
दिल्ली आणि पंजाबप्रमाणे गोव्यातही 'आप'चे सरकार आल्यास जनतेला थेट आर्थिक व सामाजिक दिलासा देण्याचे आश्वासन केजरीवाल यांनी दिले आहे. आपचे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल यांनी 'गोवा फर्स्ट' युतीबाबत बोलणे टाळले. यावेळी आमदार व्हिएगश यांनीही मनोगत व्यक्त केले. यावेळी सिमरन सामंत यांचा केजरीवाल यांनी विशेष सत्कार केला. बिल्डर माफियांना आणि बेकायदेशीर जमीन बळकावण्याला आळा घालण्यासाठी सरकार स्थापनेच्या एका महिन्यात आत टीसीपी कायद्याचे कलम ३९ अ रद्द केले जाईल. असे सांगून केजरीवाल म्हणाले की, आमच्याआधी जेवढी सरकारे होती ती रडत राहायची.
आम्ही दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्तेत आल्यानंतर सर्व गॅरंटी पूर्ण केल्या. महिलांनाही दरमहा पैसे मिळत आहेत. तुमच्या मुलांसाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी, तुमच्या कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी आणि विकासासाठी हा सर्व पैसा वापरला जाईल. सरकारकडे खूप पैसा आहे, फक्त चांगल्या नियतीचे सरकार हवे आहे.
सहा घोषणा
२४ तास वीज पुरवठा, प्रत्येक गोमंतकीयाला ३०० युनिट मोफत.
प्रत्येक महिलेला दरमहा ३,००० रुपये आर्थिक मदत.
प्रत्येक कुटुंबाला १० लाख रुपयांचा आरोग्य विमा.
एका महिन्याच्या आत कलम ३९ अ रद्द करणार.
सर्व महिलांना मोफत बस प्रवास.
प्रत्येक गावात क्रीडांगण उभारणार
विशेष जाहीरनामा
मुख्य गॅरंटी व्यतिरिक्त, 'आप'चे कार्यकर्ते आता प्रत्येक गल्ली, मोहल्ला व बूथ स्तरावर जाऊन नागरिकांच्या स्थानिक समस्या ऐकून घेतील. त्यानुसार प्रत्येक भागासाठी 'स्थानिक जाहीरनामा' तयार करून त्या समस्या सोडवल्या जातील, असेही अरविंद केजरीवाल यांनी यावेळी जाहीर केले.