पणजी : गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने (एसईसी) पालिका प्रभाग फेररचनेची अधिसूचना काढताना केलेल्या अनेक त्रुटींमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ती रद्द ठरवून नव्याने प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या १९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून पालिका निवडणूक अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले.
गोव्यातील ११ पालिका निवडणुकीसाठीच्या प्रभाग सीमांकनासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने (एसईसी) ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेली अधिसूचनेला सुदीप धारगळकर याने आव्हान दिले होते. गोवा सरकारशी प्रभाग फेररचनेसंदर्भात अनिवार्य सल्लामसलत न केल्याने दणका देत गोवा खंडपीठाने आयोगाला अकरा पालिका निवडणूक प्रक्रियेचे वेळापत्रक नव्याने करण्याचे निश्चित केले आहे.
या निर्णयामुळे पालिका प्रभागांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला सरकारशी आवश्यक सल्लामसलत करून नवीन सीमांकन अधिसूचना प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी पालिका निवडणुकांपूर्वीची प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
निश्चित करण्यात आलेल्या नव्या वेळापत्रकानुसार, २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकार यांच्यात सल्लामसलत पूर्ण करून नवीन प्रभाग सीमांकन प्रसिद्ध करायचे आहे. त्यानंतर मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल, आरक्षणाचा मसुदा आणि त्यावरील हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
नव्या वेळापत्रकातील महत्त्वाच्या तारखा...
२६ ऑक्टोबर २०२६ : एसईसी आणि राज्य सरकार यांच्यात सल्लामसलत पूर्ण करून नवीन प्रभाग सीमांकन प्रसिद्ध करणे.
२६ नोव्हेंबर २०२६ : मागासवर्गीय आयोगाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर करणे.
३० नोव्हेंबर २०२६: आरक्षण अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध करणे.
३० डिसेंबर २०२६ : आरक्षणाच्या मसुद्यावर हरकती आणि आक्षेप नोंदविण्याची अंतिम तारीख.
१९ जानेवारी २०२७ : अंतिम आरक्षण अधिसूचना प्रसिद्ध करणे.
१९ फेब्रुवारी २०२७ : निवडणूक अधिसूचना जारी करण्याचे नियोजन.
