गाझियाबादमध्ये तीन सख्ख्या बहिणींनी नवव्या मजल्यावरून उडी टाकून आत्महत्या केली. कारण? पालक कोरियन गेमच्या व्यसनावरून वारंवार त्यांच्यावर ओरडतात म्हणून, 'आमचे या खेळावर किती प्रेम आहे हे आता तुमच्या लक्षात येईल', अशी एक सुसाईड नोटही त्यांनी मागे ठेवली. आठवड्याभरापूर्वीच गोव्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे मत मांडले होते. गाझियाबादमधील मुले त्याच वयोगटातील आहेत.
मयुरेश वाटवे
गाझियाबादमधील तीन सख्ख्या बहिणींच्या आत्महत्येची घटना काही पहिली नाही, आपण वेळीच पावले उचलली नाहीत तर शेवटचीही असणार नाही. ऑनलाईन गेमिंग आणि त्याच्याशी निगडित सट्टा व इतर प्रकारांमुळे अलीकडच्या काळात आत्महत्यांत मोठी वाढ झाली आहे. याच महिन्यात भोपाळमध्ये एका १४ वर्षीय मुलाने ऑनलाईन गेममध्ये आजोबांच्या खात्यातून २८,००० रुपये गमावल्यानंतर आत्महत्या केली. त्यापूर्वी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लखनऊमध्ये ऑनलाईन गेमिंगच्या नादात वडिलांचे १४ लाख रुपये गमावल्यानंतर १३ वर्षीय मुलाने आत्महत्या केली होती.
पाच-दहा रुपयांत क्रिकेट टीम खरेदी करून त्यावर लावला जाणारा सट्टा पुढे किती भयानक रूप धारण करू शकतो, याची ही उदाहरणे आहेत. कर्नाटकामध्ये मागील दोन वर्षांत ऑनलाईन गेमिंगशी निगडित कारणांमुळे तब्बल ३२ आत्महत्यांची प्रकरणे नोंद झाली आहेत. ही आकडेवारी भयावह आहे. ब्ल्यू व्हेल चॅलेंज, मोमो चॅलेंज, पब्जी अशा खेळांमुळे यापूर्वीही मुलांचे बळी गेले आहेत. प्रचंड मानसिक दबाव यामुळे मुलांवर येतो आणि त्यातून ते असे टोकाचे पाऊल उचलतात. अनेक अभ्यासांतून हे दिसून आले आहे की नुसते गेम खेळण्यामुळे मुले आत्महत्या करीत नसली, तरी टास्क बेस्ड गेममुळे ही शक्यता खूप वाढते.
वाढत्या गेमिंगच्या व्यसनामुळे मुले कुटुंबापासून दुरावतात, कर्जबाजारी होतात, एकलकोंडी होतात. सोशल मीडिया, व्हिडीओ गेम्स, ऑनलाईन गेमिंगमुळे आत्महत्येची प्रवृत्ती दुपटी-तिपटीने वाढत असल्याचेही एका अभ्यासातून समोर आले आहे. ही कोरियन गेम अशाच प्रकारे टास्क बेस्ड आहे. त्याशिवाय बहुतेक आत्महत्या या गेमिंगच्या नादात कर्जात बुडाल्याने निर्माण झालेली भीती व लाज यामुळे होतात.
गोव्यात यापूर्वी आठवी, दहावीच्या मुलांनी पालक मोबाईल विकत घेऊन देत नाहीत, या कारणासाठी आत्महत्या केलेल्या आहेत. १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावरील बंदीच्या राज्य सरकारच्या विचाराची या पार्श्वभूमीवर चर्चा झाली पाहिजे. सोशल मीडियाचा मुलांना पडलेला विळखा, शिक्षणाकडे दुर्लक्ष ही कारणे यासाठी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी उद्धृत केली आहेत.
अर्थात, अशा प्रकारच्या बंदीला पालकच विरोध करतील ही शक्यताही नाकारता येत नाही. कोविडच्या काळात गरज म्हणून ऑनलाईन शिक्षणासाठी आपण हे साधन मुलांच्या हाती दिले, आज तेच 'साध्य' झाले आहे. एखादी गोष्ट हातात दिल्यावर ती काढून घेणे किंवा त्यावर बंदी घालणे ही वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. बंदीचा हा विचार केवळ कायदेशीर चौकटीत पाहण्यापेक्षा सामाजिक, मानसिक आणि शैक्षणिक संदर्भात समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
आजची युवा पिढी ही डिजिटल जगात जन्मलेली आहे. तंत्रज्ञानाशी त्यांचे नाते स्वाभाविक, सहज आणि वेगाने बदलणारे आहे. त्यामुळे प्रश्न तंत्रज्ञान चांगले की वाईट असा नसून, ते किती, कसे आणि कुठल्या वयात वापरावे असा आहे. जगातील अनेक देशांनी अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कठोर किंवा नियामक भूमिका घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाने अलीकडेच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वयोमर्यादा सक्तीने लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
येथे बंदीपेक्षा नियंत्रणावर भर दिला असून, पालकांची संमती आणि वयाची पडताळणी या बाबी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. फ्रान्समध्ये १५ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाउंट उघडण्यासाठी पालकांची परवानगी आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे मुलांचा अनियंत्रित स्क्रीन टाइम कमी झाला असून, शाळा आणि घरातील संवाद वाढल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. चीनने तर आणखी कडक धोरण स्वीकारत अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन गेमिंगसाठी वेळेची मर्यादा निश्चित केली आहे. परिणामी, अभ्यासावर लक्ष केंद्रित होणे, झोपेच्या सवयीत सुधारणा आणि व्यसनाधीनतेत घट असे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.
भारतामध्ये अद्याप कोणत्याही राज्यात १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर थेट बंदी नाही. मात्र केंद्र सरकारने आयटी नियमांद्वारे सोशल मीडिया कंपन्यांवर काही जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत. काही राज्यांनी शाळांमध्ये मोबाईल वापरावर निर्बंध आणले आहेत, तर काही शैक्षणिक संस्थांनी 'नो फोन पॉलिसी' स्वीकारली आहे. (त्यालाही पालकांचाच आक्षेप असतो). पूर्ण बंदी नसली तरी देश पातळीवर या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली जात आहे.
अलीकडच्या काळात व्हॉट्सॲप, फेसबुक, यूट्यूब आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्ममुळे युवा पिढीचा स्क्रीन टाइम लक्षणीयरीत्या वाढलेला आहे. अभ्यास, मनोरंजन, संवाद, माहिती आणि अभिव्यक्ती हे सर्व एका स्क्रीनवर उपलब्ध असल्याने स्क्रीनकडे ओढा वाढणे स्वाभाविक आहे. सकारात्मक गोष्टी पाहायच्या तर माहितीची सहज उपलब्धता, नवीन कौशल्ये शिकता येणे, जागतिक घडामोडींचे ज्ञान या सांगता येतील. मात्र अतिरेक झाल्यास त्याचे संभाव्य परिणामही दुर्लक्षित करता येत नाहीत.
अतिरिक्त स्क्रीन टाइममुळे लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता कमी होणे, स्मरणशक्तीवर परिणाम, झोपेच्या सवयी बिघडणे आणि डोळ्यांवर ताण येणे असे शारीरिक परिणाम दिसून येतात. एका ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे सहसंस्थापक म्हणतात की, ते तुमच्या झोपेशी स्पर्धा करत आहेत. मनुष्याला आवश्यक असलेली आठ तासांची स्वस्थ झोप उडवणे आणि त्याला आपला कंटेंट पाहायला उद्युक्त करणे हे किती अमानुष लक्ष्य आहे! आता झोपेतून उरल्यासुरल्या वेळेवर ही गेमिंग ॲप्स झडप घालत आहेत.
बंदीपेक्षा सजग वापराचा आग्रह हा अधिक समतोल मार्ग वाटतो. अशा कंटेंटमधून नेमके काय होते? मानसिक पातळीवर सतत तुलना, परफेक्ट आयुष्याच्या प्रतिमांमुळे न्यूनगंड, चिंता आणि तणाव वाढतो. सोशल मीडियावरील त्वरित प्रतिसादाची सवय संयम कमी करते आणि खोल विचार करण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
मात्र हे परिणाम अपरिहार्य नाहीत; ते वापराच्या पद्धतीवर अवलंबून असतात. १६ वर्षांखालील मुलांसाठी बंदीचा विचार होऊ शकतो. मात्र सजग वापराशिवाय, ऑफलाईन उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे अत्यंत आवश्यक आहे. खेळ, वाचन, संगीत, चित्रकला, नाट्य, मैदानी उपक्रम आणि सामाजिक संवाद हे स्क्रीनला नैसर्गिक पर्याय ठरू शकतात.
महाराष्ट्रातील मोहित्यांचे वडगाव आणि कर्नाटकातील हलगा या गावांनी सुरू केलेले नावीन्यपूर्ण प्रयोग या पार्श्वभूमीवर प्रेरणादायी म्हणावे लागतील. या गावांत संध्याकाळच्या ठराविक वेळेत फोन, टीव्ही आणि मोबाईल वापरावर सामूहिक बंदी घालण्यात आली आहे. त्या वेळेत गावकरी एकत्र येऊन खेळ खेळतात, गप्पा मारतात, सांस्कृतिक कार्यक्रम करतात आणि एकमेकांशी थेट संवाद साधतात. या उपक्रमामुळे केवळ स्क्रीन टाइम कमी झाला नाही, तर सामाजिक नातेसंबंध अधिक दृढ झाले आणि सामूहिकतेची भावना वाढली.
सोशल मीडियानामक बाटलीतून बाहेर आलेले हे भूत आता पुन्हा बाटलीत बंद करणे थोडे कठीण आहे. मात्र वरील उपक्रम राबवून त्याला विरोध न करता योग्य चौकटीत बसवता येईल. युवा पिढी तंत्रज्ञान आत्मसात करत आहे, ही एक सकारात्मक बाब आहे. या क्षमतांचा उपयोग उत्पादकतेसाठी व्हावा, यासाठी मार्गदर्शनाची गरज आहे.
पालक, शिक्षक आणि समाज यांची भूमिका येथे महत्त्वाची ठरावी. नियम लादण्यापेक्षा संवाद साधणे, विश्वास निर्माण करणे आणि पर्याय उपलब्ध करून देणे अधिक परिणामकारक ठरेल. स्क्रीन वापरासाठी वेळेची मर्यादा ठरवणे, डिजिटल डिटॉक्सचे दिवस पाळणे, झोपण्यापूर्वी स्क्रीन टाळणे आणि कुटुंबीयांसोबत स्क्रीन-फ्री वेळ घालवणे हे छोटे पण प्रभावी उपाय ठरू शकतात. प्रत्येकाने कौटुंबिक पातळीवर असे प्रयोग करावेत. गोव्यासारख्या प्रगत आणि शिक्षणसाक्षर राज्यात या विषयाकडे संतुलित दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.
मंत्री रोहन खंवटे यांनी मांडलेला सरकारचा विचार महत्त्वाचा आहे. अंतिम धोरण ठरवताना केवळ बंदी नव्हे, तर वय, मानसिक परिपक्वता, पालकांची भूमिका आणि स्थानिक सामाजिक रचना यांचा विचार करणे आवश्यक ठरेल. ही समस्या सोडवताना विवेक महत्त्वाचा आहे. आपण कोणाला तरी शिक्षा करतो आहोत असा आविर्भाव त्यात असू नये. त्याचा वापर करताना शहाणपणा वाढवला पाहिजे. स्क्रीन ही समस्या नाही, ते साधन आहे. फक्त त्यासाठी नियंत्रण आणि संतुलन आवश्यक आहे. युवा पिढीला दोष देण्यापेक्षा, त्यांना योग्य दिशा देणे हेच समाजाचे आणि धोरणकर्त्यांचे खरे कर्तव्य आहे.
