पणजी : देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत सार्वजनिक आरोग्य सेवेत गोवा अव्वल आहे. महालेखा परीक्षक हरकत घेतील म्हणून घाबरून गप्प बसलो नाही. त्यांच्या हरकतींना योग्य उत्तर दिले. इन्सुलीन मोफत देणारे गोवा हे पहिले राज्य आहे. गरिबांनाही खासगी इस्पितळात मोफत उपचार घेण्याची संधी देणारे गोवा पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा करून लवकरच नवे आरोग्य धोरण तयार करण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षांत कर्करोग इस्पितळ सुरू होणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी विधानसभा अधिवेशनात गुरुवारी दिली.
विधानसभेत आरोग्य खात्याच्या निर्माण करण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री राणे बोलत होते. ते म्हणाले, राज्य सरकारने आरोग्य सेवेत खूप सुधारणा केली आहे. प्रत्येक आमदाराला जनतेच्या आरोग्याची काळजी आहे. येत्या दोन वर्षांत नवे कर्करोग इस्पितळ सुरू होणार आहे. त्यासाठी टाटा मेमोरिअल संस्थेशी करार केला आहे. कर्करोग इस्पितळात बाह्यरुग्ण तपासणी सुरू झाल्यावर ‘टाटा मेमोरिअल’चे तज्ज्ञ डॉक्टर नियमित सेवा देतील. जनतेला चांगली आरोग्य सुविधा देण्यावर आमचा भर आहे. दिवाडी बेटावर 20 खाटांचे इस्पितळ उभारण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येईल. राज्यात सेंटर ऑफ एक्सलन्स विभाग सुरू होणार असून सुपर स्पेशालिस्टी इस्पितळात यकृत शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहेत.
सर्व डॉटरांना योग्य वेतन दिले जाईल. त्यासाठी खर्च आहे. त्यामुळे काही गोष्टींवर मर्यादा पडतात. तरीही गती आणि कार्यक्षमता वाढवण्यावर आम्ही भर दिला आहे. मंत्री नीलेश काब्राल हे उपजिल्हा इस्पितळाची मागणी करीत आहेत. त्यावर अभ्यास करून निर्णय घेऊ. ‘आय.पी.एच.बी.’ नाव बदलले पाहिजे. येथे केवळ मनोरुग्णालय नव्हे, तर समुपदेशन केंद्रही व्हावे, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. राज्यभरात कार्डियाक अॅब्युलन्स ठेवण्याची ठिकाणे निश्चित करण्यात येतील. औषधे मोफत कशी देता, असे अनेक राज्ये विचारतात; परंतु ही गोष्ट खर्चिक असली तरी जनकल्याणासाठी हे करणे आवश्यक आहे. राज्यभरात वेलनेस सेंटर सुरू करण्यात येणार असून, दुचाकी रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. पुढील दोन वर्षांत आरोग्याच्या सर्व सुविधा निर्माण करण्यासाठी नियोजन केले जाईल, असे ते म्हणाले.
राज्यातील आरोग्य सेवा दर्जेदार करण्यासाठी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे परिश्रम घेत आहेत. जनतेला आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी सरकारही प्रयत्नशील असून आरोग्य खात्याचा निधी कमी केलेला नाही. आरोग्य खात्याच्या इमारतींसह, साधन-सुविधा पुरविण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी दिले.
