पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ सुधारणा विधेयक, २०२६ हे सहकार क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याचे आणि केंद्र सरकारच्या 'सरकार से समृद्धी' व 'विकसित भारत' या संकल्पनांना पुढे नेण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे प्रतिपादन खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी बुधवारी राज्यसभेत विधेयकाच्या समर्थनार्थ बोलताना केले.
तानावडे म्हणाले की, हे विधेयक राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या १९६२ च्या कार्यप्रणालीचे आधुनिकीकरण करून सहकारी विकासासाठी सर्वसमावेशक पाठिंबा देण्यास सक्षम असलेल्या आधुनिक संस्थेत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करते.
कलम ९(१) मधील दुरुस्तीमुळे महामंडळाची भूमिका केवळ सहकारी संस्थांना वित्तपुरवठा करण्यापुरती मर्यादित न राहता सहकारी विकासाचे नियोजन, प्रोत्साहन आणि वित्तपुरवठ्यापर्यंत विस्तारली आहे. त्यामुळे महामंडळाला आधुनिक परिसंस्था निर्माणकर्ता म्हणून काम करता येईल.
वित्तपुरवठा, चलित तंत्रज्ञान, शीतसाखळी, रसद, प्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि जागतिक बाजारपेठेतील प्रवेश यासाठी सहकारी संस्थांना एकात्मिक साह्य उपलब्ध होईल. सहकारी व विकास संस्थांना थेट कर्ज आणि अनुदान देण्याचे अधिकारही या विधेयकामुळे मिळणार आहेत.
या विधेयकाद्वारे अन्नपदार्थाची व्याख्या विस्तारत करण्यात आली असून, केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेले प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ आणि इतर खाद्यपदार्थांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांसाठी थेट वित्तपुरवठा करणे शक्य होईल. सहकारी संस्थांना ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या पैशांमध्ये मोठा वाटा मिळवण्यास मदत होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास त्याचा फायदा होईल, असे तानावडे यांनी सांगितले.
६ जुलै २०२१ रोजी सहकार मंत्रालयाची निर्मिती झाल्याचा संदर्भ देत तानावडे म्हणाले की, त्यापूर्वी सहकार क्षेत्राशी संबंधित उपक्रम कृषी व शेतकरी कल्याण, वित्त, पशुसंवर्धन, वस्त्रोद्योग आणि मत्स्यव्यवसाय यांसारख्या विविध मंत्रालयांमध्ये विभागलेले होते. स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेमुळे सहकारी संस्थांशी संबंधित कामे एका छताखाली आली आहेत. हा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचे आणि 'सहकार से समृद्धी'साठी सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक असल्याचे तानावडे यांनी नमूद केले.
एनसीडीसी सुधारणा विधेयक, २०२६ हे वेळेवर आणलेले आणि दूरदृष्टीचे पाऊल आहे. आत्मनिर्भर भारत घडविण्यासाठी अशा कायदेशीर सुधारणा आवश्यक असून, सहकार क्षेत्राला आधुनिक, सक्षम आणि अधिक प्रभावी बनवण्यात या विधेयकाची महत्त्वाची भूमिका राहील, असे तानावडे यांनी स्पष्ट केले.
