पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
माजी कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीवेतनाचे सुमारे ७ लाख १० हजार रुपयांचे लाभ अनावश्यकापणे रोखून ठेवल्याप्रकरणी गोवा मानवाधिकार आयोगाने (जीएचआरसी) गोवा राज्य सहकारी बँकेला दणका दिला आहे. आयोगाने बँकेला माजी कर्मचारी त्रिंबक वेलेंकर यांना झालेल्या त्रासाबद्दल १० हजार खर्चाची रक्कम एका महिन्याच्या आत अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बँकेने ही रक्कम मुदतीत न भरल्यास त्यावर वार्षिक ८ टक्के व्याज आकारले जाईल, तसेच ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मुभाही आयोगाने बँकेला दिली आहे.
आयोगाने बँकेची कार्यपद्धती आक्षेपार्ह, अन्यायकारक आणि अवाजवी असल्याचे नमूद केले.
निवृत्ती लाभ रोखल्यामुळे तक्रारदाराला मोठ्या आर्थिक अडचणींसह मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे. त्रिंबक वेलेंकर यांनी गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. ते ३० एप्रिल २००८ रोजी ३५ वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांच्या निवृत्ती लाभांची रक्कम सुमारे ७ लाख १० हजार रुपये होती.
