राज्यात म्हादई आणि व्याघ्र प्रकल्प व्हावेत, असे पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे. व्याघ्र प्रकल्पाची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत करावी, अशी शिफारस पर्यावरणतज्ज्ञांच्या उच्चाधिका-यांच्या समितीने केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेही या संदर्भात अधिसूचना काढण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. गोवा सरकारने म्हादई प्रकल्प आणि व्याघ्र प्रकल्प या दोन्हींवर लक्ष केंद्रित करून लोकहितार्थ योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
कारण गोवा सरकारने व्याघ्र प्रकल्पास हिरवा कंदील दाखवला, तर कर्नाटकचा म्हादईवरील दावा आपोआप कमकुवत होईल. त्यामुळे निदान म्हादई नदी वाचवण्यासाठी तरी व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित व्हावा आणि कर्नाटकने नको ते नाटके बंद करावी, अशीच अपेक्षा आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांनीही या प्रश्नावर वेळोवेळी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
गोव्याची जीवनवाहिनी असलेली म्हादई नदी अनेक वर्षांपासून संकटांना तोंड देत आहे. त्यामुळे सत्तरी, पेडणे यांसारख्या तालुक्यांसह संपूर्ण गोव्याचे भविष्य धोक्यात येईल, याची गोवेकरांना भीती वाटते. गोवा सरकारच्या वारंवार विनंत्यानंतर केंद्राने कर्नाटकला दटावल्यानंतरही, कर्नाटकने कळसा-भांडुरा धरण बांधून, कालव्यांद्वारे म्हादई नदीचे पाणी आपल्या राज्याकडे वळवून मलप्रभेत सोडण्याचा मार्ग जवळजवळ पूर्ण केला आहे.
म्हादई हे पश्चिम घाटातील अभयारण्य म्हणून केंद्र सरकारने पूर्वीच घोषित केलेले आहे. तथापि, येथे वाघांचा अधिवास सिद्ध झाल्यानंतरही ते टिकवण्यासाठी गोवा सरकारकडून पुरेशी धडपड झालेली नाही, हे गोव्याचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. काही राजकारण्यांनी तर म्हादईच्या जंगलात वाघ नाहीत, असे सिद्ध करण्याचाही आटापिटा केला.
परंतु वन खात्याने पुराव्यानिशी येथे वाघांचे अस्तित्व असल्याचे दर्शवलेच, शिवाय या अभयारण्यात वाघांची हत्या झाल्याचेही स्पष्ट केले. गोवा-कर्नाटक सीमेवर आजही साधारण 35 वाघ आहेत, आणि सरकारी पाहणीतही त्यांची उपस्थिती नोंदली गेली आहे. त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे.
कर्नाटकच्या गेल्या चार-पाच वर्षांच्या वाढत्या अरेरावीमुळे हा प्रश्न पुन्हा गहन झाला आहे. न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने नेत्रावळी आणि खोतिगाव अभयारण्य प्रथम टप्प्यात समाविष्ट होईल. म्हादईचा विचार दुसऱ्या टप्प्यात होणार आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांना पूर्ण विश्वास आहे की म्हादईलाही व्याघ्र प्रकल्पात सामील केले जाईल. क्लॉड आल्वारिस, राजेंद्र केरकर, निर्मल कुलकर्णी, प्रजल साखरदांडे, निर्मला सावंत यांसारखे अनेक कार्यकर्ते यासाठी दशकांपासून प्रयत्नरत आहेत.
हा प्रश्न आपल्या मतदारसंघाशी निगडित असल्याने मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सावध भूमिका घेत लोकांसोबत असल्याचे सांगितले आहे. नेत्रावळी किंवा महावीर अभयारण्यातील शंभर-दीडशे लोकांचे पुनर्वसन फार कठीण नाही, असे माजी उपसभापती शंभू भाऊ बांदेकर यांनी नमूद केले आहे. माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल योग्यरीतीने अंमलात आणल्यास सर्वांचाच फायदा होईल, हेही तज्ज्ञ सांगतात.
सह्याद्री वाचला तरच म्हादई वाचेल आणि म्हादई वाचली तरच गोवा सुरक्षित राहील ही गोष्ट सर्वांनी लक्षात ठेवायला हवी. म्हादई आणि व्याघ्र प्रकल्प ही गोव्यासाठी काळाची गरज आहे, तसेच या प्रकल्पांमुळे गोवा वाचवणेही तितकेच आवश्यक आहे. देशातील अनेक राज्ये वाघांचा अधिवास टिकवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, आपल्याकडे वाघांच्या अस्तित्वालाच धोका उत्पन्न करणे म्हणजे आपत्तीच होय. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून आपण वाघांसह गोव्याचे शांततापूर्ण अस्तित्वही धोक्यात आणत आहोत. म्हणून केवळ पर्यावरणतज्ज्ञ नव्हे, तर सामान्य जनतेनेही “गोवा बचाव” मोहिमेत सहभागी होऊन गोव्याच्या अस्तित्वासाठी लढा सुरू ठेवणे गरजेचे आहे.
