मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्याची व्यापारी राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मडगाव शहरातील नव्याने उभारण्यात आलेल्या घाऊक मासळी बाजाराचे उद्घाटन गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडल्याने मासळी विक्रेते, मच्छीमार आणि ग्राहकांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. कोटद्यवधी रुपये खर्चुन उभारलेली अत्याधुनिक बाजारपेठ वर्षभरापासून वापराविना पडून असताना आजही विक्रेत्यांना उघड्यावर व अत्यंत अस्वच्छ वातावरणात मासळी विक्री करावी लागत आहे.
परिणामी परिसरात दुर्गंधी, घाणीचे साम्राज्य आणि आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या असून संबंधित यंत्रणांच्या निष्क्रिय कारभारावर संताप व्यक्त केला जात आहे. मडगाव : १) बांधून तयार झालेली नवी मच्छी मार्केटची इमारत. २) मच्छी मार्केट परिसरात ठेवलेले थर्माकॉल. ३) मार्केट समोर वाहनांची अस्ताव्यस्त पार्किग. गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (जीएसआयडीसी) मत्स्य खात्यासाठी या घाऊक मासळी बाजाराची उभारणी केली आहे.
बाजाराची इमारत पूर्ण होऊन बराच कालावधी उलटला असला तरी उद्द्घाटनासाठी मुहूर्त मिळत नसल्याने बाजार बंदच पडून आहे. दुसरीकडे, मासळी विक्रेत्यांना उघड्यावर व्यवसाय करावा लागत असल्याने परिसरातील स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. योग्य कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा नसल्याने बाजार परिसरात मासळीचे अवशेष, सांडपाणी आणि दुर्गंधी यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे, दक्षिण गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने (एसजीपीडीए) बाजाराच्या स्वच्छता व देखभालीसाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती देखील केली होती. मात्र उद्घाटन वारंवार पुढे ढकलले जात असताना त्यामागील नेमके कारण स्पष्ट करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याची टीका होत आहे.
बाजार सुरू करण्यासाठी अनेक वेळा तारीखा जाहीर करण्यात आल्या, परंतु प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. दरम्यान, या घाऊक बाजारासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेला कोल्ड स्टोरेज प्रकल्पही तब्बल सहा वर्षांपासून रखडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली होती.
मासळीचे योग्य साठवण, संरक्षण आणि विक्रेत्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात होता. मात्र अद्याप त्याचे बांधकाम सुरू झालेले नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या ९ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत एसजीपीडीएने मत्स्य खाते आणि प्रकल्प सल्लागार यांच्यासमवेत संयुक्त बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्या बैठकीनंतर कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. परिणामी, मासळी व्यवसायाशी संबंधित हजारो विक्रेते आणि मच्छीमारांना आधुनिक सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
स्वच्छता, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हा बाजार धोकादायक अवस्थेत पोहोचल्याची कबुली एसजीपीडीएने दिली आहे. या बाजाराच्या दुरुस्ती, नूतनीकरण व आधुनिकीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून पाहणी करून अंदाजपत्रक तयार करण्याची विनंती केली आहे. या मुद्द्यावरून आमदार सरदेसाई यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाशी संबंधित प्रश्न : सरदेसाई
सरदेसाई म्हणाले की, मासळी बाजाराशी संबंधित अनेक प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प रखडलेला आहे, स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे आणि बाजार परिसरात मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. तरीदेखील प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. सरदेसाई यांनी सरकारला तातडीने बाजार सुरू करण्याचे आवाहन करताना, मच्छीमार आणि छोट्या विक्रेत्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हा प्रश्न हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाशी संबंधित आहे, असे सांगितले.
कोल्ड स्टोरेजसारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्या !
स्थानिक नागरिक आणि व्यापा-यांकडून प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, कोट्यवधी रुपये खर्चुन उभारलेले प्रकल्प उद्घाटनाअभावी धूळ खात पडून राहणे ही शासकीय नियोजनशून्यतेची जिवंत उदाहरणे असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. मासळी बाजार लवकरात लवकर सुरू करून स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि कोल्ड स्टोरेजसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
