२००६ मध्ये मंदार सुर्लकरचे अपहरण, हत्या
आवश्यक शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्याचे स्पष्ट
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
२००६ मधील गाजलेल्या मंदार सुर्लकर अपहरण व हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या रोहन पै धुंगट, रायन पिंटो व शंकर तिवारी या तीन दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेचे आदेश दिले. त्यांच्या शिक्षणमाफी अर्जांना सरकारने दिलेला नकार खंडपीठाने रद्द ठरवत त्यांनी राज्य शिक्षा पुनर्विलोकन मंडळाच्या शिफारशीनुसार आवश्यक शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्याचे निवाड्यात स्पष्ट केले.
या तिघाही दोषींना बाल न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेतील दंडात्मक रक्कम भरल्यानंतरच त्यांची सुटका करण्यात यावी. उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी त्यांना ही रक्कम भरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते या दोषींना शिक्षेतून मुदतपूर्व सुटका मिळू नये म्हणून मंदार सुर्लकर यांच्या वडिलांनी त्याला विरोध करणारा हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता.
गोवा राज्य कारागृह नियमांमध्ये पीडिताच्या कुटुंबियांना शिक्षणमाफी किंवा मुदतपूर्व सुटकेला कायदेशीर आक्षेप नोंदवण्याची कोणतीच तरतूद नसल्याने त्यांचा हा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळत त्यांना सरकारी वकिलांना त्यांचे मुद्दे मांडण्यास मदत करण्याचे निर्देश दिले होते.
ऑगस्ट २००६ मध्ये ५० लाखांच्या खंडणीच्या उद्देशाने मंदार सुर्लकर यांचे अपहरण करून त्यांची हत्या करण्यात आली होती. या गुन्ह्यामुळे संपूर्ण गोव्यात खळबळ उडाली होती. कोणतेही पुरावे नसताना तत्कालीन पणजीचे पोलिस निरीक्षक महेश गावकर यांनी या प्रकरणाचा छडा लावण्यात मोठी कामगिरी बजावली होती.
त्यानंतर न्यायालयाने आरोपींना अपहरण, खून, पुरावे नष्ट करणे आणि कट रचल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या तिघा आरोपींनी १४ वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर मुदतपूर्व सुटकेसाठी तीनवेळा केलेले अर्ज फेटाळण्यात आले होते. पहिल्यांदा त्यांचा अर्ज तांत्रिक कारणावरून फेटाळला गेला होता.
कारावासाच्या काळात ते पॅरोल व फर्लोग घेऊन बाहेर येत होते. तो काळ वगळल्यास त्यांची १४ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली नव्हती. दुसऱ्यांदा बालन्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध नकारात्मक अहवाल सादर केल्याने राज्य शिक्षा पुनर्विलोकन मंडळाने त्याची दखल घेत अहवाल सादर केला. त्यानुसार सरकारने त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. तिसऱ्यांदाही फेटाळण्यात आल्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
