पणजी : 'माझे घर' योजनेची अंतिम मुदत १८ महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या लोकांनी अद्याप अर्ज केलेला नाहीत, त्यांना घर नियमित करण्यासाठी अर्ज सादर करण्यास अधिक वेळ मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. लवकरच १०,००० अर्जदारांना माझे घर योजनेतून घरे दिली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
'माझे घर' योजनेसंदर्भात आमदार संकल्प आमोणकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, 'माझे घर' योजनेंतर्गत घरे नियमित करताना ती प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार ज्या झोनमध्ये होती, तोच झोन गृहीत धरला जाईल. अशा घरांच्या जमिनीचे झोन बदलले असतील, तर ते खात्याच्या लक्षात आणून द्यावे. कोमुनिदाद जागेवरील ९८, सरकारी जागेवरील २१ बांधकामे नियमित केली आहेत. महसूल वगळता अन्य खात्यांच्या जमिनीवरील घरे नियमित करण्यासाठी या जमिनी महसूल खात्याकडे घेतल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आमोणकर यांनी माझे घरयोजनेचा लाभ मूळ गोवेकरांनाच मिळावा, असा मुद्दा मांडला. अनेक घरे नगरपालिकेच्या जागेवर आहेत. काही सरकारी जमिनीवर आहेत. महसूलच्या जमिनीवरील घरे नियमित करण्यात येतात. मात्र नगरपालिकेच्या जागेवरील घरांसाठीचे अर्ज नाकारले जात आहेत. ती घरेही कायदेशीर करण्यात यावीत, अशी मागणी आमोणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली
मुख्यमंत्र्यांचा कटाक्ष जमिनीचे झोन बदलले असतील, तर ते खात्याच्या लक्षात आणून द्यावे. कोमुनिदाद जागेवरील ९८, सरकारी जागेवरील २१ बांधकामे नियमित केली आहेत. महसूल वगळता अन्य खात्यांच्या जमिनीवरील घरे नियमित करण्यासाठी या जमिनी महसूल खात्याकडे घेतल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आमोणकर यांनी माझे घर
आमदार डिलायला लोबो यांनी मारणा शिवोली येथील घरे नियमित करण्याची मागणी केली. आमदार मायकल लोबो यांनी 'माझे घर' योजना युनिक (वैश्विक) असल्याचे सांगून गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, पेन्शन या योजना माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी सुरू केल्याचे सांगितले. मात्र, यावेळी सभागृहात कुजबुज वाढली. मुख्यमंत्रीही लोबो यांच्याकडे पाहायला लागले.
एनडीझेडमधील बांधकाम नियमित नाही : मोन्सेरात
महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी वेगवेगळ्या जमिनींवर बांधलेली घरे या योजनेत कशी येतील, किंवा काय अडचणी येतील हे विस्ताराने सांगितले. मोन्सेरात यांनी 'माझे घर' योजनेंतर्गत सीआरझेड भागातील १९९१ पूर्वीची अनियमित घरे नियमित करण्याबाबत विचार केला जाईल. मात्र, एनडीझेड क्षेत्रातील बांधकाम नियमित केले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
